मुंबई :कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ म्हणजेच ‘गोकुळ’च्या अध्यक्षपदाची निवडणूक अवघ्या महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. निवडणुकीचा निकाल लागून बहुमत मिळूनही सत्ता गळ्यात पडत नसल्याने काँग्रेसचे आमदार सतेज ऊर्फ बंटी पाटील यांनी आता थेट ‘रस्त्यावरची लढाई’ पुकारली आहे. निकालांनंतर सत्तेचे गणित जुळवण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या ‘शासननियुक्त संचालक’ नावाच्या नव्या पेचाविरोधात विरोधक आक्रमक झाले असून, ९ नोव्हेंबरला कोल्हापुरातील दसरा चौकातून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट संघर्ष मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण?
गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील ‘राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी’ने २५ पैकी तब्बल १३ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले. महायुतीच्या पॅनेलला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. मात्र, अध्यक्षपदासाठी आवश्यक असलेले १४ संचालकांचे मॅजिक फिगर जुळत नसल्याने अध्यक्ष निवडीचा तिढा रखडला. हा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने मोठ्या उलाढालीच्या सहकारी संस्थांमध्ये पाच शासननियुक्त संचालक नेमण्याचा घाट घातला आणि त्यापैकी चार जणांना मतदानाचा अधिकारही दिला.
“हा तर जनतेच्या कौलावर दरोडा!”
या निर्णयाविरोधात मुंबईत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सतेज पाटील यांनी सरकारचा मुखवटा टराटरा फाडला. ते म्हणाले, “निवडणुकीत दूध उत्पादक जनतेने आम्हाला कौल दिला आहे. तो स्वीकारण्याची हिंमत नसलेले सरकार आता कायद्यातच फेरफार करून मागच्या दरवाजाने सत्ता बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. खेळ संपल्यानंतर नियम बदलणे हा लोकशाहीचा खून आहे. गोकुळला अमूलच्या घशात घालण्याचा हा डाव आहे, जो आम्ही कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही. यावेळी त्यांनी हसन मुश्रीफ यांच्या भूमिकेवर बोट ठेवताना गद्दारी झाल्याचे स्पष्ट शब्दांत सुनावले. हा लढा केवळ एका सहकारी संस्थेपुरता नसून सहकार क्षेत्राच्या अस्तित्वाचा आहे, असे सांगत त्यांनी हा निर्णय न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे सांगितले.
विरोधकांची वज्रमूट; ठाकरे गट आणि थोरात मैदानात
गोकुळच्या या सत्तासंघर्षात आता काँग्रेसला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाची भक्कम साथ लाभली आहे. ठाकरे गटाने सतेज पाटलांच्या भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा देत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने या मुद्यावर जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्याचे ठरवले आहे.
दुसरीकडे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य केले आहे. “गोकुळच्या प्रकरणात सरकारने हस्तक्षेप करून लोकशाहीचा गळा दाबू नये. मुख्यमंत्र्यांनी या अन्यायाचे आणि पापाचे धनी होऊ नये,” असा थेट इशारा थोरात यांनी दिला आहे.
आता नजर ९ नोव्हेंबरच्या मोर्च्यावर
न्यायालयीन लढाई आणि जनआंदोलन अशा दुहेरी आघाड्यांवरून विरोधकांनी सरकारला घेरले आहे. गोकुळच्या निमित्ताने एकीकडे विरोधकांची मोट बांधली जात असताना, सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम राहणार की वाढत्या दबावामुळे बॅकफूटवर जाणार, याचे उत्तर ९ नोव्हेंबरच्या कोल्हापुरातील महामोर्च्यातून मिळणार हे नक्की!