डोंबिवली परिसरातील शाळांचे प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहेत. पूर्वी शाळेची देखभाल-दुरुस्ती आणि वीजबिल भरण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीकडे होती. जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीकडे यासाठी कोणतीही विशेष तरतूद नव्हती. मात्र, गेल्या दहा वर्षांत या परिसरावर महापालिकेचा कारभार लागू झाला असला तरी शाळांचे हस्तांतर महापालिकेकडे झालेले नाही. त्यामुळे महापालिकेकडून शाळांसाठी कोणतीही मदत मिळत नाही.शाळांच्या देखभालीपासून ते वीजबिलापर्यंतचा खर्च आजही ग्रामस्थांना खिशातून करावा लागत आहे. पिसवडी शाळेचा वीजबिल सुद्धा स्थानिक ग्रामस्थ मिळून भरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शाळांच्या देखभाल-दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर ठोस निर्णय घेणे गरजेचे आहे, अशी स्थानिकांची मागणी आहे.दरम्यान, राजकीय घडामोडींवरूनही परिसरात चर्चा तापली आहे. यावेळी महापौर पद भारतीय जनता पक्षाचाच राहील, असा ठाम विश्वास कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे. शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांच्यात युती राहणार की नाही हे वरिष्ठ नेत्यांच्या निर्णयावर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र भाजपचे वाढते संघटन, कार्यकर्त्यांची वाढती संख्या आणि रवींद्र चव्हाण यांचे नेतृत्व पाहता महापौर भाजपचाच होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतो आहे.”युती झाली तरी भाजपचा वाटा मोठा असेल आणि एकहाती सत्ता मिळवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत,” असे मतही भाजपच्या कार्यकर्त्यांकडून व्यक्त झाले आहे. एकूणच शाळांचे प्रश्न आणि राजकीय घडामोडी दोन्ही डोंबिवली परिसरात सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
