डोंबिवली : शहरातील 65 बेकायदा इमारतींवर उच्च न्यायालयाने तोडक कारवाईचे आदेश दिल्यानंतर डोंबिवलीत मोठी खळबळ माजली आहे. या आदेशानंतर 65 इमारतींमध्ये रहिवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलं आहे. विशेषतः डोंबिवली पूर्वेतील समर्थ कॉम्प्लेक्स या इमारतीवर मंगळवारी 9 सप्टेंबर तोडक कारवाई होणार होती. मात्र नगरविकास खात्याच्या बैठकीमुळे ही कारवाई पुढे ढकलण्यात आली आहे.मंगळवारी सकाळी पालिकेने कारवाईसाठी तयारी केली होती. परंतु, रहिवाशांचा तीव्र विरोध आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट)च्या कार्यकर्त्यांनी घटनास्थळी जाऊन कडाडून निषेध नोंदवल्याने अखेर ही कारवाई तातडीने स्थगित करण्यात आली. इमारतीतील संतप्त रहिवाशांनी “आम्हाला बेघर करू नका, आम्हाला फसवणाऱ्या बिल्डरांवर कारवाई करा” अशी मागणी केली. यावेळी काहींनी आत्महत्येची धमकीही दिली.या प्रकरणी ठाकरे गटाचे कल्याण जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी इशारा देत सांगितले की,”65 इमारतींतील रहिवासी रस्त्यावर उतरले आहेत. महिला, लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक यांचा यात समावेश आहे. मुख्यमंत्र्यांनी रहिवाशांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत. महापालिका समर्थ कॉम्प्लेक्सवर कारवाई करत आहे, मात्र न्यायालयाचा आदेश वेगळ्या इमारतीसंदर्भात आहे. ही कारवाई कुणाला तरी वाचवण्यासाठी केली जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जर कारवाईचा घाट घातलात, तर त्याचे परिणाम गंभीर होतील.”दरम्यान, 65 अनधिकृत इमारतींपैकी अनेक इमारतींतील घरे विक्री झाल्यानंतर रहिवासी वास्तव्यासही आले आहेत. मात्र, नंतर या इमारती अनधिकृत असल्याचे समोर आले. मरारेराकडून बनावट कागदपत्रे तयार करून काही इमारती उभारल्याचे स्पष्ट झाले असून, रहिवाशांना केडीएमसीने घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसाही दिल्या आहेत. त्यामुळे रहिवाशांनी आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.सध्या तरी समर्थ कॉम्प्लेक्सवरील तोडक कारवाईला स्थगिती मिळाल्याने रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. परंतु पुढील कारवाईबाबत अजूनही संभ्रम कायम आहे.
