मुंबई : ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केलीय.
राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन आज सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण कसं टिकवता येईल, या बाबत या बैठकीत चर्चा कऱण्यात आली. यावेळी बोलताना फडणवीस म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा मिळविण्याबाबत बैठकीत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत झाल्याची माहिती यावेळी विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. अशी माहिती दिली. ओबीसींना राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका पुढे ढकलाव्यात. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा मिळवण्याबाबत मागणी कऱण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी सर्व पक्षांची भुमिका सकारात्मक आहे. पण त्यावर अद्याप कोणताही निर्णय झाला नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.
याविषयी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाबाबात २३ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत केद्र सरकारकडे असलेल्या इम्पेरिकल डेटा राज्याला दिला जावा यासाठी मागणी कऱण्यात येणार आहे. जर हा डेटा गोळा करताना वेळ लागला तर निवडणुका पुढे ढकल्यावा लागतील.” असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.