कल्याण : केडीएमसीमध्ये पुन्हा समाविष्ट करण्याचा उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेल्या 18 गावांचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असून या गावांमध्ये आतापर्यंत झालेला खर्च राज्य शासनाने परत देण्यासह ही गावे केडीएमसीमधून वगळण्याच्या मागणीसाठी कल्याणातील काही लोकप्रतिनिधी आणि जागरुक नागरिकांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मल्लेश शेट्टी, निलेश शिंदे या लोकप्रतिनिधींसह उल्हास जामदार आणि सुलेख डोन या जागरूक नागरिकांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे.
केडीएमसीमधून 27 गावांपैकी 18 गावे वगळण्याचा राज्य शासनाने दिलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्दबातल करत ही गावे पुन्हा पालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागणार असून गावं न वगळण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. या 18 गावांबाबत आज सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी होणार होती. त्यादरम्यान “या 18 गावांमध्ये केडीएमसीकडून झालेला खर्च राज्य शासनाने देण्याबाबत” ची हस्तक्षेप याचिकाही सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली. 18 गावांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान या लोकप्रतिनिधी आणि जागरूक नागरिकांचे म्हणणेही ऐकण्यात येईल असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितल्याची माहिती जागरूक नागरिक उल्हास जामदार यांनी दिली. दरम्यान यावर आता काय निर्णय होतो हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.