कोरोनामुळे राज्यात मध्यरात्रीपासून संसर्गजन्य आजार टाळण्यासाठीचा कायदा लागू  खबरदारीसाठी व्यायामशाळा, चित्रपट, नाट्यगृहे, जलतरण तलाव बंद करण्याचा निर्णय – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

कोरोनामुळे राज्यात मध्यरात्रीपासून संसर्गजन्य आजार टाळण्यासाठीचा कायदा लागू  खबरदारीसाठी व्यायामशाळा, चित्रपट, नाट्यगृहे, जलतरण तलाव बंद करण्याचा निर्णय
– मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : राज्यात कोरोनाचे १७ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळून आले असून त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील जनतेच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेता शुक्रवार मध्यरात्रीपासून संसर्गजन्य आजार टाळण्यासाठीचा कायदा लागू केला आहे. खबरदारीचा उपाय म्हणून मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नागपूर येथील व्यायामशाळा, चित्रपट आणि नाट्यगृहे, जलतरण तलाव या महिना अखेरीपर्यंत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड येथे दहावी व बारावीच्या परीक्षा वगळून शाळा, महाविद्यालये देखील बंद करण्यात येणार आहे. नागरिकांनी घाबरुन न जाता काळजी घ्यावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केले.

विधानसभेत निवेदनानंतर यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सविस्तर माहिती दिली. यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदिप व्यास, माजी आरोग्य मंत्री डॉ.दीपक सावंत उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, राज्यात कोरोनाचे रुग्ण आढळून येत आहे. मात्र त्यांच्यामध्ये सौम्य स्वरुपाची लक्षणे आढळून येत आहे. राज्यात 17 रुग्णांमध्ये मुंबई येथे 3, ठाणे येथे 1, पुणे 10 आणि नागपूर येथे 3 रुग्ण आढळून आले आहे. या 17 व्यक्तींमध्ये 15 जण दुबई, फ्रान्स, अमेरिका येथे प्रवास करुन आले आहेत. यातील चौघांना मुंबईतील कस्तुरबा रुग्णालयात, 10 जणांना पुणे येथे नायडू रुग्णालयात तर नागपूर येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात तिघांना विलगीकरण कक्षात ठेवण्यात आले आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा रुग्णालये, महापालिका रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये विलगीकरण कक्ष तयार करण्यात आले आहे. 15 फेब्रुवारीनंतर चीन, इराण, इटली, द.कोरिया, फ्रान्स, स्पेन आणि जर्मनी या सात देशातून प्रवास केलेल्या प्रवाशांना पूर्णपणे क्वॉरंटाईन करण्याच्या सूचना केंद्र शासनाने दिल्या आहेत. मात्र, राज्यात आढळून आलेल्या रुग्णांमध्ये अमेरिका आणि दुबई येथून प्रवास केलेल्या व्यक्ती असून या दोन देशांचा देखील पूर्णपणे क्वॉरंटाईन करण्याच्या यादीतील देशांमध्ये समावेश करण्याची मागणी राज्य शासनाने केंद्राकडे केली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याकरिता राज्यशासनाने संसर्गजन्य आजार टाळण्यासाठीचा 1897 (2) या कायद्याची अंमलबजावणी शुक्रवार दि. 13 मार्च 2020 च्या मध्यरात्रीपासून करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हॉटेल, उपाहरगृहे, मॉल्स बंद करण्यात येणार नाही. त्याचबरोबर रेल्वे, बससेवा या अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने बंद करण्यात येणार नाही. मात्र नागरिकांनी गर्दी करण्याचे टाळावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यात ज्या संस्थांना धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यावसायिक आणि क्रीडा विषयक कार्यक्रमांना परवानगी दिली आहे ती रद्द करण्यात येणार असून पुढील आदेश होईपर्यंत कोणतेही कार्यक्रम आयोजित केले जाणार नाही. असेही त्यांनी सांगितले. खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करण्याची परवानगी द्यावी, अशा सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.

पुणे, पिंपरी-चिंचवड येथील शाळा-महाविद्यालये बंद करण्यात येणार आहेत. दहावी व बारावीच्या परीक्षा सुरु राहतील. पहिली ते नववीपर्यंतच्या परीक्षांचा आढावा घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. प्रयोगशाळांमध्ये उपकरणांची आवश्यकता असून प्रयोगशाळांची संख्या वाढविण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितली आहे. किटस वाढविण्याबाबत प्रधानमंत्र्यांना पत्रदेखील पाठविण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. राज्यशासनाने आवश्यक त्या सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना आणि व्यापक प्रमाणात जनजागृती मोहिम हाती घेतली असून नागरिकांनी घाबरुन न जाता सर्वांनी मिळून या संकटाचा मुकाबला करुया, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.

सुट्टी, कार्यालयीन कामकाजाबाबतचे

केंद्राचे ‘ते’ परिपत्रक खोटे, सायबरकडून तपास जारी

कोरोना विषाणुला अटकाव करण्याच्या दृष्टीने सुट्टी आणि कार्यालयीन कामकाजाबाबत समाजमाध्यमांवरून प्रसारित होत असलेले परिपत्रक खोटे आहे. नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये असे आवाहन करण्यात येत आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटंब कल्याण मंत्रालयाकडून निर्गमित करण्यात आलेले परिपत्रक असे भासवून, या परिपत्रकात सुट्टी व कार्यालयीन कामकाजाबाबतचे तसेच दंडाच्या तरतुदीबाबत खोटी माहिती पसरविण्यात येत आहे.  वस्तूतः त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. हे परिपत्रक खोटे आहे, अशा कुठल्याही सूचना केंद्र शासनाने दिलेल्या नाहीत. यासंदर्भात शासनाने गंभीर दखल घेतली असून, याबाबत सायबर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. त्याबाबत तपास सुरू आहे. नागरिकांनी कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता राज्यशासन वेळोवेळी देत असलेल्या सूचनाच ग्राह्य मानाव्यात, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.