अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी मुंबई महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई : 
नगरविकास राज्यमंत्री डॉ रणजित पाटील यांची घोषणा

मुंबई : येथील पायधुनी इस्माईल कर्टे रोडवरील नऊ मजली इमारतीतील अनधिकृत बांधकाम न थांबवता कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या सी वार्डचे वार्ड ऑफीसर तथा सहायक आयुक्तांसह बीट ऑफीसर यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानसभेत केली. या संदर्भात हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित  करण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांनीही दिले होते.

पायधुनी येथे बेकायदेशिर रित्या इमारतीचे बांधकाम सुरू असल्याप्रकरणी सदस्य शरद सोनावणे  यांनी प्रश्न उपस्थित केला त्याला उत्तर देताना पाटील बोलत होते. ते पुढे म्हणाले,याप्रकरणी अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्याविरूध्द मुंबई महापालिका अधिनियम व एमआरडीपी कायद्यांर्तंगत कारवाई करण्याची सूचना म्हाडा कार्यालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेस केली होती. अनधिकृत बांधकाम थांबविण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत अधिनियमाच्या कलम 354अ नुसार नोटीस बजाविण्यात आल्या होत्या मात्र या नोटीस नुसार अनधिकृत बांधकाम न थांबविता सी वार्डातील सहायक आयुक्त (वार्ड ऑफीसर), बीट ऑफीसर यांनी कर्तव्यात कसूर व कारवाईत विलंब केल्याने त्यांचे निलंबन केले जाईल. असे डॉ. पाटील यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, अजित पवार, राज पुरोहीत, योगेश सागर, सुनील प्रभू, आशिष शेलार, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी तत्कालीन म्हाडाच्या

अभियंत्यासह कुटुंबियांवर गुन्हा दाखल

बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी म्हाडाच्या वांद्रे कार्यालयातील सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता दीपक पवार यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमानुसार एसीबीने गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची खुली तपशीलवार (ओपन डिटेल) चौकशी सुरु असल्याची माहिती गृह राज्यमंत्री डॉ.रणजित पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.  सदस्य सुनील केदार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. पाटील पुढे म्हणाले कीम्हाडाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दीपक पवार यांच्या विरोधात 2012 मध्ये मुक्त चौकशी  झाली असून या उघड चौकशीमध्ये आरोपी पवार यांनी जानेवारी 2001 ते मार्च 2012  या सेवा कालावधीत कायदेशीर उत्पनापेक्षा जास्त मालमत्ता  मिळवल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्या विरोधात  30 जानेवारी  2018 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची खुली तपशीलवार चौकशी सुरु आहे. मात्रया प्रकरणात  पवार यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांच्या मालमत्ता आणि खात्यांची चौकशी केली करून कारवाई केली जाईल, असेही डॉ.पाटील यांनी सांगितले.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!