भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी मुख्य न्यायाधीश जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली द्विसदस्यीय समिती
– चौकशीसाठी 4 महिन्यांचा कालावधी
मुंबई : भीमा कोरेगाव येथे झालेल्या घटनेची चौकशी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश न्या. जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेतील द्विसदस्यीय समिती करणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव सुमित मल्लिक हे या समितीचे सदस्य असतील. या समितीला चौकशीसाठी 4 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज हा निर्णय घेतला.
भीमा कोरेगावच्या घटनाक्रमाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत करण्यात यावी, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्यानंतर, यासंदर्भातील विनंती पत्र त्यांनी 4 जानेवारी 2018 रोजी राज्याच्या मुख्य न्यायाधीशांना स्वत: भेटून दिले होते. त्या पत्राला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश विजया तहिलरामानी यांनी 6 फेब्रुवारी 2018 रोजी उत्तर पाठविले. या पत्रात त्या म्हणतात की, आपण न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय समितीतील वरिष्ठ न्यायाधीशांशी यासंदर्भात चर्चा केली, तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार करता या चौकशीसाठी विद्यमान न्यायाधीशांऐवजी तीन निवृत्त न्यायाधीशांच्या नावांची राज्य सरकारकडे शिफारस करीत आहोत. त्यानुषंगाने कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल यांना विनंती करून त्यांच्या अध्यक्षतेत ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत 2 सदस्यीय समिती गठीत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. माजी मुख्य न्या. जे. एन. पटेल हे या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर विद्यमान मुख्य सचिव श्री सुमित मलिक हे या समितीचे सदस्य असतील.
समितीची कार्यकक्षा पुढीलप्रमाणे असेल :
1. भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी घडलेल्या घटनांचा क्रम आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेली परिस्थिती याची कारणमिमांसा करणे
2. सदर घटना घडविण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा गट किंवा संघटना कारणीभूत होत्या काय?
3. या घटनेमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती हाताळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आणि पोलिस यंत्रणेने कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेले नियोजन व तयारी पुरेशी होती काय?
4. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी पोलिसांकडून योग्य कारवाई झाली होती काय?
5. वरील 1 ते 4 या मुद्यांसंदर्भात जबाबदारी निश्चित करणे
6. अशा घटनेची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व पोलिसांनी करावयाच्या तत्कालिक आणि कायमस्वरूपी उपाययोजना सुचविणे
7. सदर घटनांच्या अनुषंगाने अन्य इतर महत्त्वाच्या शिफारसी
समितीचे अधिकार पुढीलप्रमाणे असतील:
कलम 5 (2) अन्वये कोणत्याही प्रकारची माहिती प्राप्त करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीला चौकशीसाठी बोलाविणे
कलम 5 (3) अन्वये कोणत्याही स्थळी वा इमारतीत कोणतीही कागदपत्र जप्त करण्यासाठी प्रवेश करणे अथवा प्रवेशासाठी कुणाला प्राधीकृत करणे
कलम 5 (5) अन्वये या चौकशी समितीपुढे चालणारी संपूर्ण कारवाई ही न्यायालयीन कार्यवाही स्वरूपाची असेल.
००००