केंद्र शासनाकडून राज्याला निधी मिळण्यासाठी खासदारांनी प्रयत्न करावेत – मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन
मुंबई ( अजय निक्ते ) : महाराष्ट्रातील विविध प्रश्न संसदेत मांडून विविध लोकोपयोगी कामांसाठी केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी राज्याला मिळावा यासाठी खासदारांनी प्रयत्न करावेत. राज्य शासनाशी निगडित जे मुद्दे खासदारांनी मांडले ते संबधित विभागाकडे पाठवून त्यावर कार्यवाही अहवाल मागविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. महाराष्ट्राचे दिल्लीत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सर्वपक्षीय खासदारांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, सर्वपक्षीय खासदार, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्राचे केंद्र शासनाकडे कुठले प्रश्न प्रलंबित आहेत याचा पाठपुरावा करण्यासाठी ही बैठक घेण्यात येते. यापूर्वी तीन बैठक घेण्यात आल्या आहेत. राज्यातील खासदारांनी आतापर्यंत ५६१ मुद्दे मांडले आहेत. त्यापैकी ४३१ मुद्यांबाबत कृती अहवाल सादर करण्यात आला आहे. जे काही प्रलंबित मुद्दे आहेत त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेऊन ते सोडविण्यात येतील. बैठकीत मांडलेल्या मुद्यांबाबत राज्य शासनाशी निगडित जे विषय आहे ते तातडीने संबंधित विभागाला पाठवून त्यावर कार्यवाही अहवाल मागवून घेण्यात येईल. राज्यातील प्रश्न संसदेत मांडून केंद्र शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी राज्याला मिळावा यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
या बैठकीत खासदार सर्वश्री शिवाजीराव आढळराव पाटील, कपिल पाटील, सदाशिव लोखंडे, दिलीप गांधी, अनिल शिरोळे, माजिद मेनन, राजीव सातव, शरद बनसोडे, प्रतापराव जाधव, अनिल देसाई, डॉ.विकास महात्मे, रामदास तडस, हरिश्चंद्र चव्हाण, डॉ.सुनील गायकवाड, किरीट सोमय्या, श्रीरंग बारणे, अरविंद सावंत, राहुल शेवाळे, अशोक नेते, ए.टी. पाटील, डॉ.प्रितम मुंडे, डॉ.श्रीकांत शिंदे, चंद्रकांत खैरे, हुसेन दलवाई, गोपाळ शेट्टी, आनंदराव अडसूळ, अजय संचेती, विनायकराव राऊत, कृपाल तुमाने, हेमंत गोडसे यांनी आपल्या मतदारसंघातील रस्ते, रेल्वे पूल, जलसंधारणाची कामे, विमानतळ आदींबाबत मुद्दे मांडले. या बैठकीस राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.