सासरच्या जाचाला कंटाळून पुण्यातील पिंपरी चिंचवड मधील वैष्णवी शशांक हगवणे या पिडीतेने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याच्या घटनेनंतर देशभरात कौटुंबिक हिंसाचाराचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. कालपर्यंत चिल्लर बातमी म्हणून बाजूला सारणारी प्रसार माध्पम सध्या कौटुंबिक हिंसाचाराचं वृत्तांकन करीत आहेत. ही एक सकारात्मक बाब आहे. वैष्णवीच्या आत्महत्येस जबाबदार असलेल्या आरोपींना ऊशीरा का होईना,ए स्थानिक पोलिसांनी जेरबंद केलय. बळीतेच्या कुटूंबियांच्या आवडीनुसार वकील देण्याचा आणि खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्याची राज्य सरकारने तयारी दाखविली आहे. सरकारची ही भूमिकादेखील स्वागतार्ह आहे.
वैष्णवीसोबत घडलेल अमानुष कृत्य समोर आल्यानंतर अनेक अत्याचारांच्या घटना पूढे येत आहेत. महिलांच्या तक्रारींच निरसरण करण्यासाठी निर्माण झालेला, महिला आयोगही सध्या जास्तच चर्चेत आला आहे. अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी महिला आयोगावर राजकीय व्यक्तीची नियुक्ती नकोय.अशी मागणी करीत आहेत. त्यांची ही मागणीदेखील योग्यच आहे. कारण आयोगाच्या कारवाईच्या वेळी कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसल्यास पिडीत महिलेस न्याय मिळेल. आज हुंड्यासारख्या कृप्रथेची शिकार वैष्णवी झाली. तिने अनंत यातना सहन केल्यात, जेव्हा यातना असहाय्य झाल्या तेंव्हा तिनं मृत्यूला कवटाळून. आपलं यातनामय जीवन संपविले. आज अटकेत असलेल्या आरोपींना काही दिवसांनी जामिन होईल. प्रकरणाचा निकाल काय लागणार ते त्यावेळीच कळेल.पण वैष्णवीच्या आत्महत्येने कौटुंबिक हिंसाचारासारखी अमानवीय कृती पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे.
मागील पाच वर्षांपासून मर्जी संघटना महिला, बालक आणि ज्येष्ठ नागरीकांच्या प्रश्नांनवर काम करीत आहे. आतापर्यंत संघटनेकडे ५५० हून अधीक तक्रारी संघटेकडे दाखल झाल्या आहेत. बाल विवाह, बाल लैंगिक अत्याचार, ज्येष्ठ नागरीकांना पोटच्या मुलांकडून मिळणारी अपमानास्पद आणि अमानवीय वागणूक . फसवणूक, विनयभंग आणि कौटुंबिक हिंसाचार. वरील विविध तक्रारींत मोठ्या प्रमाणात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी संघटनेकडे दाखल आहेत. त्यापैकी एक तक्रारीचा ऊल्लेख मला येथे आवर्जून करावासा वाटतोय. बीडमधील एका महिलेनं तिच्या व्यसनी पतीची तक्रार राज्य महिला आयोगाकडे केली होती. तिच्या पतीला ही गोष्ट कळल्यानंतर तो एक धारदार सुरा घेतो आणि रागाच्या भरात लालबूंद होऊन पत्नीच माहेर गाठतो. तिथ पोहचल्यावर तो वृध्द सासू, सासरे आणि पत्नीवर सपासप वार करतो. प्रकरण स्थानिक पोलिसांत जात. एवढा गंभीर प्रकार घडूनही पोलीस दखलपात्र गुन्हा दाखल करायला टाळाटाळ करतात. जखमी परीवाराला रूग्णालयात उपचाराकरीता भरती केल जात. पोलिसांकडे पाठपुरावा करूनही ते तक्रार नोंदवून घेत नसल्याने पिडीतेच्या भावाने आंम्हाला (मर्जी संघटना)संपर्क साधला. पोलीस अधिक्षकांसोबत मी स्वत: बोलल्यानंतर त्यांनी स्थानिक पोलिसांना आदेश दिले आणि त्यानंतर गुन्हा दाखल झाला.
बीडमधील वरील महिलेप्रमाणे अनेक महिला पती आणि सासरच्या मंडळीच्या दहशतीखाली वावरत आहेत. आपल कुटूंब ऊध्वस्त होऊ नये याकरीता त्या तोंड दाबून बुक्यांचा मार सहन करीत आहेत. एखादी महिला धाडस करून पोलीस ठाणे गाठते परंतू तिथं तिच म्हणणं ऐकल जाईल याची खात्री देता येत नाही. कर्तव्यावर असलेले पोलीस तिच्या तक्रारीची दखल घेतीलच असं नाही. एखादा पोलीस अधिकारी संवेदनशील असेल तर महिलेची एनसी लिहून घेतो अथवा तिच्या नव-याला पोलीस ठाण्यात बोलवून समजावतो. फार तर त्याला काही वेळ पोलीस ठाण्यात बसवितो. कारण हे फॅमिली मॅटर (दिवाणी प्रकरण) पिडीतेचा नवरा भित्रा असेल तर तो तिला पुन्हा त्रास देत नाही .परंतू एखादा थोडा शिकलेला असेल किंवा कोणत्या राजकीय पक्षाशी अथवा व्यक्तीशी संबंधित असेल तर तो निगरगठ्ठ संबंधित पोलिसांनाही जुमानत नाही. शेवटी हतबल झालेला पेलीस ” तुम्ही न्यायालयात दाद मागा” असं सांगून वेळ निभावून नेतो. काही अभ्यासू पोलीस माजखोर नव-याला कायद्याची भाषा शिकवतात तर काही जणं आमच्या सारख्या संघटनांकडे कायदेशीर मदत मागण्याचा सल्ला पिडीतेला देतात. काही महिला थोड्या शिकलेल्या असतील अथवा त्यांच्या ओळखीतील कोणी सामाजीक कार्यकर्ते असतील तर त्यांच्या मदतीने महिला आणि बाल कल्याण विभागाच्या संरक्षण अधिका-याकडे जाते. तर काही महिला मुंबई पोलिसांच्या महिला अत्याचार कक्ष, भरोसा सेल कडे त्यांच्या तक्रारी घेऊन जातात. एखादा सक्रीय अधिकारी असेल तर पिडीतेला तात्काळ कायदेशीर मदत करतो.परंतू एखादा अधिकारी कामचुकार असेल तर मात्र सदर महिलेला त्याच्याकडे वारंवार खेपा घालाव्या लागतात.
संरक्षण अधिका-याने (पीओ)स्थानिक न्यायालयात कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा २००५ अंतर्गत मा.न्यायालयत तक्रार दाखल केल्यानंतर पिडीतेला पुढील सुनावणीकरीता वकिलाची आवश्यकता असते. तिनं खाजगी वकिल केला तर सदर वकील तिची बाजू मांडतो. परंतू जी महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही अशी महिला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातील मोफत सरकारी वकील घेते. प्राधिकरणातील अनेक वकील त्यांच्या अशिलाची बाजू प्रामाणिकपणे मांडतात. परंतू त्यांना प्राधिकरणाकडून मिळणार मानधन हे अत्यल्प आणि ऊशीरा मिळत असल्याने अनेक वकील पिडीतेची बाजू तेवढी लावून धरत नाहीत . काही वकील आपण लीगल एडच्या पॅनलवर आहोत यावर समाधान मानतात. पॅनल वकील झेराॅक्सचे पैसे मागतो अशा अनेक वेळा पिडीतांच्या तक्रारी असतात. आपण जणू पिडीतेवर उपकार करीत आहोत अशा अविर्भावात अनेक वकील तिच्यासोबत वागतात. सदर पिडीता जेव्हा आमच्याकडे (मर्जी) तक्रारी करतात तेंव्हा आंम्ही संबंधित प्राधिकरणाला विनंती करून वकील बदलतो. नवीन वकील आला की केस समजून घेण्यात वेळ जातो. अनेक पिडीत महिला प्रदीर्घ चालणा-या न्यायालयीन प्रक्रीयेला कंटाळून खटला मागे घेतात .तर काही परिस्थितीसोबत समझोता करतात. अशा विविध अडचणींचा सामना कौटुंबिक हिंसाचारातील पिडीत महिलांना न्याय मिळविण्यासाठी करावा लागतो.
शासनाची प्रत्येक यंत्रणा खूप चांगली आहे .तिचा ऊद्देशही महिला हिताचा आणि व्यापक आहे. परंतू अनेक कारणांनी अंमलबजावणी बाबत उदासीनता दिसून येते. लोकांमध्ये कायद्याच्या जागृतीचा अभाव दिसून येतो. मरेपर्यंत पतीचच घर अशी मुलीला चूकीची शिकवण. स्वत:च्या पायावर मुलीला उभं राहण्यास मदत करण्याऐवजी तिचं लग्न लावून जबाबदारीतून मुक्त होणे अशी पालकांची मानसिकता दिसून येते. तिच्यावर अत्याचार होत असल्याच माहिती असूनही आज ना उद्या सुधारणा होईल असा सबुरीचा सल्ला देऊन पुन्हा मुलीला सासरी पाठवून देतात. त्यामुळे सासरच्या परिवाराचे फावते. तिला माहेरी मान नाही.तिला परत सासरीच याव लागेल असा आत्मविश्वास वाढीस लागतो. त्यामुळे आजही समाजात कौटुंबिक हिंसाचार आणि हुंड्यासारख्या कृप्रथा सुरूच आहेत. हुंडा प्रथा पुर्णपणे बंद झाली नसून, तिच स्वरूप बदलल आहे. लोकांमध्ये कायद्याच हवं तेवढं भय राहिल नाही. समाजात जागृततेचा अभाव आहे. पुरूष मालक आणि महिला नोकर अशी पितृसत्ताक मानसिकता समाजात तग धरून आहे. आपण कितीही लिंग समानतेच्या गप्पा मारल्या तरी लिंग भेद हा काही डोक्यातून पूर्णपणे जात नाही. त्यामुळे वैष्णवी हगवणेच्या निमित्ताने आपण कौटुंबिक हिंसाचार आणि हुंडा या कृप्रथेसोबत लढतांना पिडीत महिलांकरीता उपलब्ध असलेल्या विविध प्रशासकीय पर्यायांचा मागोवा घेण गरजेच आहे. आणखी एका वैष्णवीचा बळी जावू नये याकरीता फक्त महिला आयोगच नाही तर तत्सम यंत्रणांत सुधारणा करून त्या सक्षम कशा करता येतील यावरही जोर दिला पाहिजे..
लेखक : मंगेश सुशीला सीताराम सोनावणे
प्रमुख मर्जी संघटना, मुंबई
मो. 9619336980