मुंबई/ प्रतिनिधी : केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्याच्या निर्णयाला अखेर राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाली आहे. दीड वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या निर्णयामुळे आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक समस्या सोडविण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात येणार आहे. येत्या अधिवेशनात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हा आयोग कार्यान्वित होणार आहे.
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र अनुसूचित जमाती आयोग स्थापन करण्यास जनजाती सल्लागार परिषदेने ११ ऑक्टोबर २०२३ रोजी पार पडलेल्या ५१ व्या बैठकीत मंजुरी दिली होती. मात्र दीड वर्षे लोटून गेली तरी अद्यापही राज्यात अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आदिवासी समाजामध्ये नाराजी पसरली होती. अखेर मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने आयोग स्थापनेस मान्यता दिली. त्यामुळे आदिवासी समाजाकडून शासनाच्या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
आयोगाला ४ कोटी २० लाखाचा निधी
राज्य अनुसूचित जाती आयोग प्रमाणेच या आयोगाची रचना असणार आहे. आयोगाकरिता नव्याने २६ पदे निर्माण केली जातील. एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्य, महिला सदस्य या आयोगात कार्यरत राहतील. आयोगाचे सदस्य यांचे वेतन, भत्ते आणि कार्यालयासाठी भाडे तत्वावर जागा, फर्निचर, वीज, दूरध्वनी, इंधन यांसह अनुषंगिक खर्चासाठी ४ कोटी २० लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली आहे. आयोगाचे कार्यालय कुठे असावे यासंदर्भात लवकरच ठरवण्यात येईल असे आदिवासी विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी सांगितले.
येत्या अधिवेशनात विधेयक मंजूरीनंतर अस्तित्वात येईल
अनुसूचित जमाती आयोग राज्यात पहिल्यांदाच आदिवासी समाजासाठी स्वतंत्रपणे कार्य करणार असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनेक समस्या सोडविण्यास या आयोगाची मदत होईल. राज्यातील अन्य आयोगाप्रमाणे हा आयोग काम करेल. २६ पदांची निर्मित्ती करून आवश्यक निधीला मान्यता दिली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने तत्वत: मान्यता दिली असून, येत्या अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक मंजूर मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष आयोग अस्तित्वात येईल. –( डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकास विभाग)
आदिवासींच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल
या आयोगामुळे आदिवासी समाजाचे मुलभूत प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.आदिवासींच्या शैक्षणिक,सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास योजना व कार्यक्रम अंमलबजावणी वेगाने होईल. शिष्यवृत्ती, परदेश शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सेवा-सुविधा, आश्रम शाळांतील प्रश्न, घरकुल योजना, वर्षानुवर्षे कायम असलेला पदभरतीचा अनुशेष,बिगर आदिवासींनी बळकावलेल्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागांची विशेष पदभरती, आदिवासींचा अखर्चिक निधी, रखडलेले वनहक्क अशा विविध समस्या सुटण्यास मदत होईल. – (अँड.प्रमोद घोडाम, राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम)
——————–