फेरीवाल्यांविरोधात आता मनसेची कायदेशीर लढाई
पालिका आयुक्तांना बजावली वकिलाची नोटीस
डोंबिवली : रेल्वे स्थानक परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्याविरोधात मनसेने खळळखट्याक मार्ग अवलंबिल्यानंतर, आता प्रशासनाविरोधात कायदेशीर लढाई सुरू केलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रेल्वे स्टेशनमधील 100 ते 150 मी परिसरातील फेरीवाल्यावर कारवाई करण्याचे आदेश असतानाही प्रशासनाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याने मनसेचे ज्येष्ठ नगरसेवक व केडीएमसीचे विरोधी पक्षनेते मंदार हळबे यांनी पालिका आयुक्त पी वेलारासु यांना वकिलामार्फत नोटीस बजावली आहे. ऍड समीर तोंडपूरकर यांच्या मार्फत ही नोटीस बजावण्यात आली असून, न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल कारवाई करण्यात येईल असा इशाराही नोटीसीत देण्यात आलाय. त्यामुळे आता मनसे विरुद्ध प्रशासन असा सामना रंगण्याची शक्यता आहे.
रेल्वे स्थानक परिसरातील अनधिकृत फेरीवाल्यांना मनसेने चोप देत हुसकावून लावले होते. मनसेच्याआक्रमक पवित्र्यानंतर पदपथ व ब्रीज मोकळे झाले. फेरीवाल्यांना हटविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत मात्र प्रशासनाकडून या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने प्रशासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याचा इशाराही मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिलाय. त्याच पार्श्वभूमीवर मनसेने कायदेशीर मार्ग अवलंबिलाय.
सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 रोजी दिलेल्या निकालानुसार फेरीवाल्यांना प्रार्थना स्थळे, शैक्षणिक संस्था व हॉस्पिटल यापासुन 100 मी परिसरात तसेच महापालिका मंडई व रेल्वे स्टेशन यापासून 150 मी तसेच फूट ओव्हर ब्रीज यावर व्यवसाय करण्यास प्रतिबंध करण्यात आलाय. न्यायालयाचा हा निर्णय महापालिका राज्यसरकार, रेल्वे याना बंधनकारक आहे. मात्र महापालिकेकडून न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करीत असल्याने फेरीवाल्यांनी पुन्हा बस्तान मांडले आहे असे हळबे यांनी पालिका आयुक्तांना पाठवलेल्या नोटीसीत म्हटले आहे. नोटिस मिळाल्यानंतर पालिकेने तातडीने 100 व 150 मी पर्यंत मार्किंग करण्यात यावे व अनधिकृत फेरीवाल्यावर कारवाई करावी अशी मागणीही नोटीसीत करण्यात आलीय.
