नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्त्वाकांक्षी वन नेशन, वन इलेक्शन म्हणजे देशात लोकसभा, सर्व राज्यांच्या विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या प्रस्तावासंबंधीचा विस्तृत अहवाल माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष समितीने आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला.तब्बल १८,६२६ पानांचा हा अहवाल आहे. पहिल्या टप्प्यात देशात लोकसभा आणि सर्व राज्यांतील विधानसभा निवडणुका एकत्र घेता येईल. त्यानंतर १०० दिवसांच्या आत दुसऱ्या टप्प्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रितपणे घेता येतील,असे या अहवालात सुचविण्यात आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोविंद समितीवरील एका सदस्याने एक देश,एक निवडणूक ही योजना २०२९ मध्ये प्रत्यक्ष अंमलात आणणे शक्य होईल,असे संकेत दिले होते.तशी शिफारस या अहवालात केली असण्याची शक्यता आहे. आपण केलेल्या शिफारशी स्वीकाराव्यात किंवा स्वीकारू नयेत, याचा निर्णय पूर्णपणे सरकारच्या हाती असला तरी आपल्या सर्व शिफारशी जनतेच्या माहितीसाठी प्रकाशित केल्या जाव्यात अशी विनंती समितीच्या वतीने सरकारकडे केली जाईल,असेही या सदस्याने सांगितले.
अहवालात पंधराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन के सिंह आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या प्राची मिश्रा यांनी निवडणुका एकत्र घेण्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवर जे मत मांडले होते,त्याचाही समावेश समितीच्या अहवालात असण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर देशाच्या राज्यघटनेतील अंतिम पाच अनुच्छेदांमध्ये बदल दुरुस्ती करण्याची शिफारस अहवालामध्ये असू शकेल, असे सुत्रांनी सांगितले.