नवी दिल्ली : विवाहाच्या कारणास्तव महिला अधिका-याला बडतर्फ करणे ही मनमानी आहे, असे मत मांडत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला माजी लष्करी परिचारिकेला ६० लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सांगितले आहे. लष्करी नर्सिंग सेवेतून एका महिला नर्सिंग अधिका-याला विवाहाच्या आधारावर बडतर्फ करणे हे लिंगभेद आणि असमानतेचे मोठे लक्षण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठानेही अशा महिला अधिका-यांना त्यांच्या विवाहामुळे बडतर्फ केलेले नियम घटनाबाहय असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नोंदवले आहे अशा पितृसत्ताक शासनाचा स्वीकार केल्याने मानवी प्रतिष्ठेचा, भेदभाव न करण्याचा आणि न्याय वागणुकीचा अधिकार कमी होतो. लिंग-आधारित पूर्वाग्रहावर आधारित कायदे आणि नियम घटनात्मकदृष्ट्या अस्वीकार्य आहेत. महिला कर्मचा-यांचे विवाह आणि त्यांच्या घरगुती भागीदारी यांना पात्रता नाकारण्याचे नियम घटनाबाहय ठरतील.
याचिकाकर्त्याची लष्करी नर्सिंग सेवेसाठी निवड झाली होती आणि ती प्रशिक्षणार्थी म्हणून आर्मी हॉस्पिटल, दिल्ली येथे रुजू झाली होती. महिलेला एमएनएसमध्ये लेफ्टनंट पदावर नियुक्त करण्यात आले होते. तिने आर्मी ऑफिसर मेजर विनोद राघवन यांच्याशी लग्न केले. मात्र, लेफ्टनंट (लेफ्टनंट) या पदावर असताना महिलेला सेवामुक्त करण्यात आले. अस्पष्ट आदेशाने कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा महिलेच्या केसची सुनावणी किंवा बाजू माडण्याची संधी न देता महिला अधिका-याची सेवा समाप्त केली. त्यानंतर आता, महिलेला लग्नाच्या कारणास्तव सेवामुक्त केल्याचे आदेशात स्पष्ट झाले आहे.
