मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यासाठी आज सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावलं आहे. अधिवेशनाचे कामकाज सुरु होण्याआधी राज्यपाल रमेश बैस यांनी अभिभाषण केले. यावेळी राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या कामांचे कौतुक केले. यावेळी राज्यपालांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद मिटविण्यासाठी प्रयत्न, १ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था करण्याचे उद्दिष्ट आणि ५ लाख नोकऱ्या असा सरकारच्या दूरदुष्टीच्या कामांवर प्रकाश टाकला.
अभिभाषणात राज्यपाल म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मिटवण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकार न्यायालयात आपली बाजू मजबूत करत आहे. महाराष्ट्र सरकार सीमावर्ती भागात राहणाऱ्या शैक्षणिक डॉक्टरांसाठी इतर विविध योजना प्रभावीपणे राबवत आहे. भारताच्या आर्थिक नियोजनात महाराष्ट्राचा १४.२ टक्के इतका वाटा आहे. तर निर्यातीत १७.३ टक्के इतका वाटा आहे. राज्यात ६५,५०० कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक झाली आहे. दावोसमध्ये ३ लाख ५३ कोटीचे उद्योग राज्यात येत आहेत.बल्कट्रक पार्कसाठी रायगडमध्ये जागा देण्यात आली आहे. राज्यात भविष्यात ५ लाख नोकऱ्या विविध उदयोगांमुळे उपलब्ध होतील. महाराष्ट्राने ड्रोन व्हिजनला मान्यता दिली आहे. आर्थिक विमा योजना १ लाखाहून ५ लाख केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखानाच्या माध्यमातून १५ लाखाहून अधिक रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. स्वच्छ भारत योजना टप्पा २ अंतर्गत २८,३०० गावांमध्ये शौचालयं बांधण्यात आल्याने ही गावं उघड्यावरील शौच बंद झाले.
अटल सेतू राज्याने उभारले असून जनतेसाठी ते खुले करण्यात आले असून स्व बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी मार्गही तयार आहे. आशियाई विकास बँकेच्या साहाय्याने ४५१ किमी रस्त्यांचा विकास केला आहे. नाबार्डच्या कर्ज साह्य योजने अंतर्गत २४७० किमी रस्त्याची सुधारणा आणि ७३१ पुलांचे काम पूर्ण केले आहे. नाबार्ड रिंग साहिता योजना अतंर्गत ७० हजार करोडचे रस्ते उभारले जात आहे. जालना जळगावसाठी स्वतंत्र रेल्वे लाईन सुरू होतं आहे. जलयुक्त शिवार टप्पा २ सरकारने सुरू केलं आहे. प्रधान मंत्री किसान सन्मान योजना व नमो शेतकरी महसंमन निधी योजना या अंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी १२ हजार रुपये देण्यात येणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजने अंतर्गत १४ लाखापेक्षा अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ५ हजार कोटी पेक्षा अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे. विशेष मागास प्रवर्ग यांच्यासाठी ३ वर्षात १० लाख घरे बांधण्यासाठी राज्यात मोदी आवास गृहनिर्माण योजने अंतर्गत १२ हजार कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. असं ते म्हणाले.