मुंबई : बारमधून सीलबंद मद्यविक्री परवानगीसाठी परवानगी शुल्क म्हणून पाच लाख रुपये आकारल्यास राज्यातील सात हजार बारमधून ३५० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होऊ शकतो, त्यामुळे अशी परवानगी देण्याबाबत राज्य सरकार विचार करत आहे.
साधारणतः बारमध्ये खुल्या स्वरूपात मद्याची विक्री होते. तसेच संपूर्ण बाटली घेतल्यासही ती वाइन शॉपप्रमाणे त्यावरील छापील किमतीस मिळू शकत नाही. कारण त्यावर पाच टक्के रचना कर भरावा लागत असल्याने ती ग्राहकांना महाग दरात विकत घ्यावी लागते. या नव्या नियमामुळे ती वाइनशॉपच्याच किंमतीत मिळू शकेल व सरकारच्या तिजोरीतही अतिरिक्त महसूल जमा होईल, असा सरकारी कर रचनाकारांचा अंदाज असून तसा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
मद्य धोरणात अंशत: बदल करताना नवीन अनुज्ञप्ती देण्याऐवजी पर्यायी प्रस्तावही सादर करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. ज्यात प्रामुख्याने खाद्यगृह परवाना कक्षामधून सीलबंद स्वरूपातील किरकोळ मद्य विक्री करण्याची परवानगी देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर सर्व परवाना कक्षास अनुज्ञप्तीस अशी परवानगी देण्याऐवजी ज्या ठिकाणी सिलबंद किरकोळ विक्री नाही, अशा भौगोलिक क्षेत्रातील अनुज्ञप्तीस प्राधान्याने परवानी देण्यात येणार आहे. यासर्व अतिरिक्त अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यासाठी ज्या खाद्यगृहांना परवाना कक्षास असलेला अतिरिक्त विक्रीकर रद्द करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
सध्या राज्यात १८ हजार परवाना कक्षांपैकी ७ हजार परवाना धारकांना सीलबंद मद्यविक्री करण्यास परवानगी दिल्यास प्रति अनुज्ञप्ती ५ लाख ना परतावा शुल्क घेतल्यास तब्बल ३५० कोटी रुपये इतका महसूल एकाचवेळी प्राप्त होणार आहे.