नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या १६ आमदार अपात्रबाबतच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सोमवारी सुनावणी पार पडली. याआधी न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना याबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप यावर कोणतीही कारवाई न झाल्याने सुप्रिम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. तसेच एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेशही दिले आहेत. दरम्यान शिवसेना पक्ष आणि चिन्हावरील याचिकेवर तीन आठवड्यानंतर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना पक्ष- चिन्हाचा फैसला पुन्हा एकदा लांबणीवर गेला आहे.
शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या निलंबन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यामूर्ती जे. बी. पार्दीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी तारीख निश्चित करण्याची मागणी केली. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली. पुढील आठवड्यात सुनावणी ठेवून दोन आठवड्यांमध्ये कोर्टात अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश सरन्यायाधीशांनी दिले.
आमदारांच्या अपात्रतेविषयीचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला होता, विधानसभा अध्यक्षांनी सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा मान राखायला पाहिजे होता.. असे महत्वाचे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्यात सुनावणी घ्या, असे आदेश दिला आहेत. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्षांना एका आठवड्याचा कालावधी दिला असून विधानसभा अध्यक्षांनी एका आठवड्यामध्ये सुनावणी करून कार्यवाही करावी आणि दोन आठवड्यानंतर त्याबाबतची सगळी माहिती सुप्रीम कोर्टात द्यावी. असे न्यायालयाने म्हणले आहे.
पक्ष चिन्हाचा निर्णय लांबणीवर..
दरम्यान, शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर निवडणूक आयोगाने शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाने पुन्हा सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी तीन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे.