मुंबई : गेल्या २२ वर्षांपासून सुरु असलेल्या स्वदेशी मिल कामगारांच्या लढ्याला अखेर यश मिळाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वदेशी मिल कामगारांच्या थकीत रकमाबाबत (देणी) महत्वाचा निर्णय दिला आहे. यावेळी कामगारांनी शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे आभार मानले.
२००० मध्ये बंद पडलेल्या स्वदेशी मिलमधील कामगारांचा आपल्या हक्काच्या पैशांसाठी लढा सुरू होता. मात्र, त्यानंतर हा वाद न्यायालयात गेला. शिवसेना आमदार मंगेश कुडाळकर, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे सरचिटणीस गोविंदराव मोहिते, उदय भट, विजय कुलकर्णी, मच्छिंद्र कचरे याबरोबरच अनेक कामगारांनी लढा दिला. मात्र, २१ डिसेंबर २२ मध्ये न्यायमूर्ती एन जामदार यांनी यासंदर्भात निर्णय दिला होता. मात्र त्यावेळी झालेल्या समझोता कराराला ३४ कामगार संघटनांनी विरोध दर्शवला होता. मात्र आता त्या ३४ कामगार संघटनांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनिष पितळे यांनी १३ सप्टेंबर २३ रोजी निर्णय दिला. यामध्ये स्वदेशी मिल व्यवस्थापनाने तीन आठवड्यात कामगारांचे सुमारे २४० कोटी रुपयांचे देणे चुकते करावे, असे म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कामगारांच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. या निकालामुळे कामगारांची देणी, चाळीतील धोकादायक इमारती तसेच टाटानगर येथील प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लागणार असल्याने कामगारांनी आमदार मंगेश कुडाळकर यांचे आभार मानले. मात्र, जोपर्यंत कामगारांच्या हातात पैसा येत नाही. तोपर्यंत मी सत्काराचे फुलसुद्धा घेणार नसल्याचे कुडाळकर यांनी सांगितले.