घनकचरा व सांडपाणी प्रकल्पासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा – मुख्यमंत्री
राज्यातील आठ नगरपरिषदांना धनादेश प्रदान
सांडपाणी प्रकल्पाच्या तंत्रज्ञानासाठी तीन संस्थांबरोबर सामंजस्य करार
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक नगरपालिका, नगरपरिषदांनी घनकचरा व सांडपाणी प्रक्रिया व्यवस्थापन प्रकल्पाची कामे हाती घ्यावीत. त्यासाठी निरी आणि आयआयटी या संस्थांनी तयार केलेली शाश्वत, स्वस्त तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलय. स्वच्छ हरित व शाश्वत नगर विकासासाठी व पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुलभ कर्ज व अनुदानाचे वितरण मुख्यमत्रयांच्या हस्ते बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या एका समारंभात करण्यात आले. यावेळी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञानसाठी तीन संस्थांबरोबर सामंजस्य करारही करण्यात आला.
यावेळी वाशीम, भद्रावती, श्रीरामपूर, सेलू, खोपोली, परळी वैजनाथ, मलकापूर, काटोल या नगरपरिषदांना पायाभूत सुविधांच्या कामांसाठी सुलभ कर्ज व अनुदानाचा धनादेश मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते देण्यात आले. या नगरपरिषदांना 36.55 कोटींचे कर्ज व 8.44 कोटींचे अनुदान यावेळी देण्यात आले. याप्रसंगी ऊर्जा बचतीसाठी एनर्जी एफिशियन्सी सर्व्हिस लिमिटेड (EESL), नाविन्यपूर्ण सांडपाणी व्यवस्थापन तंत्रज्ञानसाठी आयआयटी मुंबई आणि निरी नागपूर यांच्यासोबत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेकदा नवीन योजना राबविताना जुन्या योजना अपुऱ्या राहतात. त्यामुळे शासनाच्या पर्यायाने जनतेच्या पैशाचे नुकसान होते. नगरपरिषदांची पायाभूत सुविधांची 2007 पासूनची 8 हजार कोटींची कामे अपूर्ण राहिली आहेत. या नव्या कर्ज व अनुदान योजनेतून ही कामे पूर्ण करण्यात यावीत. नगरपरिषदांनी या योजनेचा फायदा घेऊन अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत. तसेच जनतेचा पैसा हा वेळेत, उचित कामासाठी खर्च व्हायला हवा, अशी अपेक्षा आहे यावेळी राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील, आमदार राजेंद्र पटणी, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीए चे सहाय्यक आयुक्त संजय खंदारे, उपसचिव पां.जो. जाधव यांच्यासह विविध नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व मुख्याधिकारी उपस्थित होते.