मुंबई, दि. १२ (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारची स्वामित्व योजना गावातील गावठाणाबरोबरच गावठाणालगतचा परिसर आणि शहरातील गावठाण क्षेत्रामध्येही राबवावी, अशी सुचना केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी आज येथे केली. पंचायत राज मंत्रालयाकडून महाराष्ट्रात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय पंचायत राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात आज बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार, केंद्रीय पंचायत राज विभागाचे सहसचिव के. एस. शेट्टी, मनरेगाचे आयुक्त शंतनू गोयल, एमएसआरएलएमचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेमंत वावीकर आदी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याचे स्वप्न आहे. त्या दृष्टीकोनातून प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य घरकुल योजनांची वेगाने कामे पूर्ण करावीत, अशी सुचना पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केली. बेघर व्यक्तींना लवकरात लवकर घर मिळण्यासाठी जिल्हा स्तरावर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी समन्वय साधावा, असे आवाहनही पाटील यांनी केले.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानातून राज्यांना भरीव निधी उपलब्ध झाला आहे. त्यातून ग्रामपंचायत क्षेत्रात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवावेत, अशी सुचना पाटील यांनी केली. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून चौदाव्या व पंधराव्या वित्त आयोगाद्वारे कामे करण्यात आली. त्यानुसार कामाच्या ठिकाणी केंद्र सरकारच्या नावाचा उल्लेख करावा, अशी सुचनाही पाटील यांनी केली. त्याचबरोबर प्रत्येक गावात ई-लायब्ररी सुरू करण्याचा विचारही राज्य सरकारने करावा. त्यासंदर्भात केंद्र सरकारनेही पावले टाकली आहेत, असे राज्यमंत्री पाटील यांनी सांगितले.
पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेमध्ये दर्जेदार व योग्य कामे करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहावे, अशी सुचना पाटील यांनी केली. त्याचबरोबर नंदुरबार जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामाबाबत खासदार हिना गावित यांनी तक्रारी केल्या आहेत. त्याबद्दल तपासणी करावी, अशी सुचनाही त्यांनी केली. बचत गटांना स्वस्त कर्जाचा फायदा देण्यासाठी कागदपत्रांची संख्या कमी करावी. तसेच कर्ज मिळण्याची प्रक्रियाही सुलभ करावी, अशी सुचनाही राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केली. निवडणूक मतमोजणीच्या वेळी बचत गटांना भोजनाचे कंत्राट देण्यासारखे निर्णय घेतल्यास बचत गटे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
शहरातील नागरीक सहज पोहचू शकतील, अशा ठिकाणी सरस प्रदर्शन भरवावे, कर्नाटक राज्यातील ‘एसआयआरडी’ प्रशिक्षण केंद्राच्या धर्तीवर प्रशिक्षण द्यावे, घरकुल योजनांसाठी ‘एनआयआरडी’ने उभारलेले डेमो हाऊस राज्यातील अधिकाऱ्यांनी पाहावे, अशा सुचना राज्यमंत्री पाटील यांनी दिल्या. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेच्या माध्यमातून बांबू लागवडीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी सुचनाही . पाटील यांनी केली. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींनी योजना राबवत केंद्र सरकारच्या नियमानुसारच सर्व निधी खर्च करावा. केंद्र सरकारकडून नियमबाह्य खर्चाला मंजुरी दिली जाणार नाही, असा इशाराही पाटील यांनी दिला.