महाराष्ट्र विक्रीकर प्राधिकरणाची तीन खंडपीठे स्थापन्यास मंत्रीमंंडळाची मान्यता
मुंबई : महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची खंडपीठे मुंबई, पुणे, नागपूर या तीन ठिकाणी पुढील दोन वर्षासाठी स्थापन करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे प्रलंबित प्रकरणांबरोबरच नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होणार आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी 2017 च्या अर्थसंकल्पात ही खंडपीठे स्थापन करण्याची घोषणा केली होती.
राज्यात सध्या माझगाव मुंबई येथील विक्रीकर विभागाच्या मुख्यालयात महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाची पाच खंडपीठे कार्यरत आहेत. ही खंडपीठे मुंबई परिसरासाठी सोयीची असली तरी उर्वरित राज्याच्या सोयीसाठी नवीन खंडपीठे स्थापन होणे आवश्यक होते. त्यानुसार नवीन तीन खंडपीठे स्थापन करण्यात आली असून त्यात मुंबई खंडपीठांतर्गत मुंबई आणि नाशिक विभाग, पुणे खंडपीठांतर्गत पुणे, कोल्हापूर व औरंगाबाद विभाग तसेच नागपूर खंडपीठांतर्गत नागपूर विभागातील जिल्ह्यांचा समावेश असेल. मुंबई विक्रीकर कायदा व मुल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर अपिले दाखल झाली असून त्यातील बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांबरोबरच नव्याने दाखल होणाऱ्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा होण्यासाठी अतिरिक्त खंडपीठांची आवश्यकता आहे. नव्याने स्थापण्यात येणाऱ्या प्रत्येक खंडपीठासाठी एक न्यायिक सदस्य आणि एक विभागीय सदस्य नियुक्त करण्यात येणार आहे. तसेच खंडपीठांसाठी एकूण 53अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्याबाबतचा तपशीलवार प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीपुढे सादर करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली.