मुंबई: कधी पावसाच्या लहरीपणाशी झुंज, तर कधी हातातोंडाशी आलेलं पीक डोळ्यांदेखत वाया गेल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या राज्यातील बळीराजासाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या मदतीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी यासंदर्भातील शासन निर्णय तातडीने निर्गमित झाल्याचे जाहीर केले आहे.
- १.५ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ: राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांतील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार असून, सुमारे दीड कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्येकी किमान ५ हजार रुपयांची मदत पोहोचवण्यात येणार आहे.
- पारदर्शक वितरण: ही मदत थेट लाभ हस्तांतरणाच्या (DBT) माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे.
- नवा निकष: मदतीसाठी केवळ ‘कुटुंब’ हा निकष न ठेवता ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ हा आधार निश्चित करण्यात आला आहे. तसेच अल्पभूधारकांसाठी मदतीची किमान मर्यादा वाढवून ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे.
- तांत्रिक कटकटी टळल्या: गेल्या वर्षी ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा प्रक्रिया करण्याची गरज नसल्याने त्यांची अनावश्यक धावपळ टळणार आहे. याशिवाय, वनपट्टाधारक शेतकऱ्यांनाही या कक्षेत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
- अग्रीम स्वरूपाची मदत: ही मदत अग्रीम स्वरूपाची असून, उर्वरित नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्गही खुला राहणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
या निर्णयामुळे दुष्काळामुळे चिंतेत असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना दिवाळी गोड साजरी करण्यासाठी मोठा हातभार लागणार असून, ग्रामीण अर्थचक्रालाही यामुळे गती मिळणार आहे.