अल्पबचत संचालनालय बुधवारपासून बंद!
मुंबई – राज्य शासनाच्या अखत्यारित गेल्या ६० वर्षांपासून कार्यरत असलेले अल्पबचत संचालनालय येत्या बुधवारपासून म्हणजेच एक नोव्हेंबरपासून बंद होत आहे. तशा आशयाचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला.
तीन जानेवारी १९५७ साली हे संचालनालय स्थापन झाले होते. परंतु, २००५ सालापासून राज्यशासनाने केंद्रीय कर्जसहाय्य न घेण्याचे धोरण स्वीकारले. नवीन अभिकर्त्यांची नेमणूक, प्रोत्साहनपर अनुदान व योजनांची प्रसिद्धी करण्याचे बंद करण्यात आले आहे. या संचालनालयाच्या अधिनस्त असलेली विभागीय अल्पबचत कार्यालये व जिल्हा अल्पबचत कार्यालयांतील पदे कमी करण्यात आली आहेत. अल्पबचत अभिकर्ते व महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना अभिकर्ते यांचे परवाने नूतनीकरण करणे किंवा रद्द करणे इतकेच काम अल्पबचत संचालनाकडे उरल्यामुळे शासनाने हे संचालनालय बंद करून त्याचे कामकाज संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यातल येणार आहे.
हे संचालनालय बंद झाल्यानंतर अल्पबचत अभिकर्त्यांचे परवाने नूतनीकरण किंवा रद्द करण्याचे कामकाज महसूल विभागाकडे कायमस्वरूपी हस्तांतरीत करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे अल्पबचत व राज्य लॉटरी हे पद राज्य लॉटरीच्या आस्थापनेवर वर्ग करण्यात येणार आहे.