मुंबई : साकीनाका बलात्कार प्रकरणानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी परप्रांतियांची नोंद ठेवण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. त्यानंतर मनसेने गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. राज्यात महिलांवर होणाऱ्या ८० टक्के अत्याचारामागे परप्रांतीय गुन्हेगार आहेत, असा दावा मनसेने केला आहे. त्यामुळे मनसेच्या टार्गेटवर पून्हा परप्रांतीय आले आहेत.
साकीनाका बलात्कार प्रकरणी मनसेच्या नेत्या शालिनी ठाकरे यांनी आज गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशी मागणी त्यांनी मागणी त्यांनी केली. त्यानंतर मिडियाशी बोलताना त्या म्हणाल्या की, राज ठाकरे यांनीच सर्वात आधी परप्रांतीयांच्या नोंदणीचा मुद्दा मांडला होता. त्याबद्दल आम्ही धन्यवाद देतो. राज ठाकरे यांच्या या निर्णयानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय घेतला त्याचं आम्ही स्वागत करतो, असं सांगतानाच भाजप आमदार अतुल भातखळकर हे मतांचं राजकारण करण्यासाठी खटाटोप करत असल्याचं शालिनी ठाकरे यांनी सांगितलं. राज्यातील महिला अत्याचारांच्या तक्रारीवर पोस्को कायदा आणि शक्ती कायदा हा नागपूर अधिवेशनात राज्यात अंमलात आला पाहिजे. साकीनाका बलात्कार प्रकरणी आरोपीला फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, अशी मागणी आम्ही गृहमंत्र्यांकडे केली आहे, असं त्या म्हणाल्या.
साकीनाका येथे झालेली बलात्काराची घटना असो किंवा ठाणे येथे सहाय्यक आयुक्त कल्पिता पिंपळे यांच्यावर परप्रांतीय फेरीवल्याने केलेला हल्ला असो, बहुतेक बेकायदेशीर घटनांमध्ये परप्रांतीय गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे लोक आरोपी म्हणून सापडत आहेत. अशात या आरोपींमध्ये जरब बसावी यासाठी आरोपीला फाशीची शिक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी सरकार कडून सुद्धा जोरदार मागणी कोर्टात झाली पाहिजे.जेणेकरून असे कृत्य करण्यापूर्वी आरोपीच्या मनात भीती निर्माण होईल.
परप्रांतियांची नोंद : मुख्यमंत्रयाचा भाजपकडून निषेध
साकीनाका निर्भया प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी परराज्यातून येणाऱ्यांच्या नोंदी ठेवण्याचे आदेश दिल्यानंतर आता भारतीय जनता पक्षाने आक्षेप नोंदवला आहे. परप्रांतीयांच्या नोंदी ठेवणे हे पूर्णपणे चुकीचे असून याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करतो, असे भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रात राहणाऱ्या लोकांच्या दोन समाजगटांमध्ये तेढ आणि विद्वेष निर्माण करण्यावरून मी कलम १५३ अ अंतर्गत तक्रार करण्याची आवश्यकता असून येत्या काही दिवसांत आपण अशी तक्रार करणार असल्याचे भातखळकर यांनी म्हटले आहे.