नागपूर, दि. ११ : राज्यात ३ ते १८ वर्षे वयोगटातील शाळाबाह्य अनियमित व स्थलांतरीत बालकांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यात ‘शाळेत चला अभियान’ राबविण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.
मंत्री केसरकर म्हणाले की, १७ ऑगस्ट, २०२३ ते ३१ ऑगस्ट, २०२३ या कालावधीमध्ये राज्यात सर्वत्र सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणात राज्यात १६२४ मुले व १५९० मुली असे एकूण ३२१४ बालके शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. या सर्वेक्षणानुसार संपूर्ण मुंबईत एकूण ३५६ बालके शाळाबाह्य आढळून आले असून ही सर्व ३५६ बालके शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत. ठाणे जिल्ह्यात ३८० बालके शाळाबाहय आढळून आले असून त्यापैकी २९७ बालके शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत, रायगडमध्ये ३८ बालके शाळाबाहय आढळून आले असून ती सर्व बालके शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत. तर पालघर मध्ये ९२८ बालके शाळाबाहय आढळून आले. सर्वेक्षणाच्या कालावधी मध्ये ७१ बालके व सर्वेक्षणाच्या कालावधी नंतर ९४ अशी एकूण १६५ बालके शाळेत दाखल करण्यात आली आहेत. उर्वरीत ७६३ बालकांना देखील नजीकच्या शाळेत दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
राज्यात विशेषत: पालघर, ठाणे आणि बुलढाणा या जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांना शाळेत दाखल करण्यासंदर्भात विशेष लक्ष दिले जाईल. शालेय शिक्षण विभाग, महिला व बालकल्याण आणि नगरविकास विभागाच्या समन्वयातून शाळांची दुरुस्ती, शाळेतील विद्यार्थी संख्येत वाढ आदी बाबींवर लक्ष दिले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. यासंदर्भात सदस्य जयंत पाटील यांनी प्रश्न विचारला होता.शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू
राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हानिहाय बिंदूनामावली अंतिम करण्यात आली आहे. आता विद्यार्थांना पसंती क्रमांक देण्यास सांगितले जाईल. दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री केसरकर यांनी दिली. या वेळी सदस्य ॲड. आशिष शेलार, नाना पटोले, ॲड. यशोमती ठाकूर, योगेश सागर आणि बाळासाहेब थोरात यांनी उपप्रश्न विचारले.
*****
आक्सापूर ते चिंतलधाबा या रस्ता दुरुस्तीचे उर्वरित काम वर्षभरात पूर्ण करणार ; – मंत्री रवींद्र चव्हाण
नागपूर, दि. ११ : बामणी-राजुरा महामार्गावरील आक्सापूर ते चिंतलधाबा या मार्गाची अतिवृष्टीमुळे झालेल्या दुरावस्थेनंतर या मार्गावर दुरुस्ती करण्यात येत आहे. साडेसहा किलोमीटर लांबीच्या रस्ता दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित कामे वर्षभरात पूर्ण करण्यात येईल. याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे असलेल्या रस्त्यांसंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी आज विधानसभेत दिली. यासंदर्भात सदस्य सुभाष धोटे यांनी प्रश्न विचारला होता.
मंत्री चव्हाण म्हणाले की, आक्सापूर ते चिंतलधाबा प्रजिमा- २४ या रस्त्याची एकूण लांबी ७.५ कि.मी. आहे. या रस्त्यावर ६.५ कि.मी. लांबीमध्ये रुंदीकरण व मजबुतीकरण तसेच डांबरीकरणाचे काम मार्च २०२३ मध्ये पूर्ण करण्यात आले आहे. अतिवृष्टीमुळे क्षतिग्रस्त झालेली रस्त्यांची संबंधित कंत्राटदारांकडून दुरुस्ती करण्यात येत आहे. उर्वरित रस्त्याचे रुंदीकरण, मजबुतीकरण व डांबरीकरणाच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिनांक ०४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी देण्यात आले असून हे काम ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले
वरोरा-चंद्रपूर-बामणी या राज्यमार्गावरील बल्लारपूर ते बामणी ही १३.८०० कि.मी. लांबीचा रस्ता खासगीकरणांतर्गत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट असून, त्याची देखभाल व दुरुस्तीची कामे संबंधित कंत्राटदारांकडून करुन घेण्यात आली असल्याचेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनीही उपप्रश्न विचारले.
*****
चेंबूरमधील हिंदी शाळेतील विषबाधा प्रकरणी फॉरेन्सिक अहवाल मागविणार :- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
नागपूर, दि. ११ : मुंबईतील चेंबूरमधील आणिकगाव येथील मुंबई महानगरपालिकेच्या हिंदी शाळेतील १६ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणासंबंधी न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) अहवाल तत्काळ मागविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली. यासंदर्भात सदस्य आमदार अबू आजमी, प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
१३ ऑक्टोबर रोजी आणिकगाव मनपा हिंदी शाळेमधील माध्यान्ह भोजनाच्या सेवनानंतर १६ विद्यार्थ्यांना उलटी व मळमळ सुरू झाल्याने त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले होते. या प्रकारामुळे संबंधित आहार पुरवठा करणाऱ्या संस्थेचे कामकाज काढून घेण्यात आले आहे. तसेच त्या संस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, फॉरेन्सिक अहवाल प्राप्त झाला नसल्यामुळे अंतिम कारवाई झालेली नव्हती. त्या शाळेतील १८९ विद्यार्थ्यांनी अन्नाचे सेवन केले होते आणि ५१ इतर मराठी विभागातील विद्यार्थ्यांनी अन्नाचे सेवन केले होते, त्यापैकी १६ विद्यार्थ्यांना त्रास झाला होता. हा त्रास कशामुळे झाला हे तपासण्यासाठी फॉरेन्सिकची मदत घेण्यात आली होती. त्याचा अहवाल मागवण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी सभागृहात दिली.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार, रुचकर पोषण आहारासाठी समिती : मंत्री दीपक केसरकर
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहारातील वस्तू तपासून पाठवल्या जातात. ज्या ठिकाणी मध्यवर्ती किचन आहे त्या ठिकाणी शिजवलेले अन्न तपासले जाते, त्याचा दर्जा राखण्यासाठी संबंधितांना प्रशिक्षण दिले जाते. आतापर्यंत राज्यातील २५ जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झालेले असून वर्षअखेर पर्यंत उर्वरित दहा जिल्ह्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण होईल. ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहार दर्जेदार आणि रुचकर असावा यासाठी समिती तयार करण्यात येणार असून त्याच्या पाककृती ठरविण्यात आलेल्या आहेत. यासंदर्भात महिनाअखेर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. दरम्यानच्या काळात मुलांना आठवड्यातून एकदा अंडी आणि केळी देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये पोषण आहाराचा पुरवठा ठेकेदारांकडून होत नाही. हा पुरवठा संस्थेच्या माध्यमातून केला जातो. ग्रामीण भागात धान्य आणि वस्तू तपासून पाठवताना जी प्रक्रिया राबविली जाते ती प्रक्रिया शहरी भागासाठीही राबविली जाईल, अशी माहितीही शालेय शिक्षण मंत्री केसरकर यांनी सभागृहात दिली. यावेळी सदस्य सर्वश्री समाधान अवताडे, अशोक चव्हाण, मनीषा चौधरी यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते.
*****
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही – फडणवीस
नागपूर, दि. ११ : कांद्याच्या वाढत्या भावावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. परंतु राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांच्याशी बोलणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.विधानपरिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म.नि.प.नियम २८९ अन्वये सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, देशात सध्या कांदा उपलब्ध आहे. निर्यातीसाठी परवानगी दिल्यास अडचण निर्माण होईल. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही यासाठी सरकार कांदा खरेदी करण्यास तयार आहे.