मुंबई, दि. 22 : नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीतील रहिवाश्यांना पाणीपट्टी,मालमत्ता कर तसेच मलनि:सारण कर आकारणीसाठी समिती गठित करुन रहिवाशी आणि विकासकाची भूमिका काय असेल याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिली.
मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर,परळ भोईवाडा जेरबाई वाडिया येथील मातोश्री संस्थेस सहा इमारतींच्या गृहनिर्माण संस्थांना मालमत्ता कर,पाणीपट्टी कर,विद्युत देयक व इतर देय कर भरण्याबाबत मुंबई महापालिकेच्या कर विभागाने नोटीस पाठविली आहे ही नोटीस विकासकांना पाठविण्यासंदर्भात विधानसभा सदस्य सुनिल प्रभू यांनी प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेत विधानसभा सदस्य आशिष शेलार, सदा सरवणकर, अतुल भातखळकर, अमीन पटेल, अजय चौधरी यांनी भाग घेतला.
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मुंबईतील लोअर परळ येथील फ्लोरेन्स टॉवर,परळ भोईवाडा जेरबाई वाडीया येथील मातोश्री संस्थांप्रकरणी विकासकांनी अंशत: भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त होईपर्यंतचा इमारतीच्या बांधकामाखालील जमिनीचा मार्च २०२२ पर्यंतचा संपूर्ण मालमत्ता कर मुंबई महापालिकेस भरलेला आहे. बांधकामाखालील जमिनीच्या मालमत्ता कर वसुलीकरिता इमारतीमधील रहिवाशांकडे मागणी नोटीस पाठविलेल्या नाहीत. मुंबई शहर व उपनगरात दिनांक १५ मे २०१५ पासून अशंत: भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेल्या परंतु पूर्ण भोगवटा प्रमाणपत्र न आलेल्या इमारतींची संख्या ७२८ इतकी आहे. या इमारतीपैकी २८१ विकासकांकडून मुंबई महापालिकेस मालमत्ता कर थकीत आहे. नवीन बांधकाम केलेल्या इमारतीतील ग्राहक तथा रहिवाशांना पाणीपट्टी, मालमत्ता कर तसेच मलनि:सारण कर आकारणी करण्याबाबत तसेच विकासकाची भूमिका स्पष्ट करण्याची समिती गठित करुन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.