*जलयुक्त शिवार योजनेत ४८०० कोटींचा भ्रष्टाचार ! राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आरोप

*जलयुक्त शिवार योजनेत ४८०० कोटींचा भ्रष्टाचार!*
*विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा आरोप*
*जलतज्ञांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याची मागणी*

मुंबई, :जलयुक्त शिवारवर खर्च झालेल्या ८ हजार कोटीं रूपयांपैकी ४ हजार ८०० कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे. सरकार प्रामाणिक असेल तर जलयुक्तचा भ्रष्टाचार शोधून काढण्यासाठी ‘कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट’ अंतर्गत जलतज्ञांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली.

विधानसभेमध्ये नियम २९३ अंतर्गत दुष्काळी उपाययोजनां संदर्भातील चर्चेमध्ये ते बोलत होते. राज्यात भीषण दुष्काळ असताना सरकार जलयुक्त शिवारचे ढोल बडवण्यात गुंग आहे. जलयुक्त शिवारमुळे महाराष्ट्रात कसे चित्र पलटले,  याचे  ‘जलभरीत’  दावे केले जात आहेत. मात्र प्रत्यक्षात ही योजना म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे कार्यकर्ते आणि मर्जीतील कंत्राटदारांसाठी तयार केलेले भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याचे टीकास्त्र त्यांनी सोडले.

पालकमंत्र्यांनी  २ टक्के दलाली घेतल्याचा  आरोप

या योजनेतील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे थेट मंत्रालयांपर्यंत गेलेली असल्याने त्यावर कारवाई होत नाही. हे घोळ होत असताना संबंधिक पालकमंत्र्यांनी त्यावर नियंत्रण राखणे आवश्यक आहे. मात्र जलयुक्त शिवारमधील भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यासाठी अनेक पालकमंत्र्यांनी कमीतकमी २ टक्के दलाली घेतल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. पुणे जिल्ह्याच्या सासवड तालुक्यातील गैरव्यवहार प्रकरणी जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी शासनाला पत्र लिहून यासंदर्भातील तक्रारींची दखल न घेण्याची विनंती केली असल्याचे सांगून ते पत्रच विखे पाटील यांनी सभागृहाला दाखवले.

जलयुक्त शिवारमध्ये मागील तीन वर्षात १६ हजार गावांमध्ये साडेपाच लाख कामे करण्यात आली. त्यावर ८ हजार कोटी रूपयांचा खर्च झाला आणि त्यातून २२५ ते २५० टीएमसी पाणी उपलब्ध झाल्याचा शासनाचा दावा आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे पाण्याची पातळी तीन मीटरने वाढल्याचा दावा केला जातो. पण दुसरीकडे भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या पाहणीत भूजल पातळी दीड मीटरने घसरल्याचे सिद्ध झाले असून, यातून सरकारच्या दाव्यांमधील फोलपणा उघडकीस आल्याचे विखे पाटील म्हणाले. राज्य सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील मोहखेड हे गाव जलयुक्त शिवारमुळे पाणीदार झाल्याचा ट्वीट केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या त्या दाव्याचा विखे पाटील यांनी अक्षरशः चिरफाड केली. ते म्हणाले की, मी आवर्जून मोहखेडला जाऊन आलो. पण तेथील गावकरी गावातील पाण्याची पातळी घसरल्याचे सांगतात. आता त्या गावावर टॅंकर मागवण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जल संधारण विभागात निधीसाठी ७ टक्के लाच 

जलसंधारण विभागाला चांगलेच धारेवर धरले. या विभागाकडून जलसंधारण महामंडळामार्फत जलसंधारणाच्या कामासाठी दरवर्षी सुमारे २५० ते ३०० कोटींचा निधी दिला जातो. तसेच राज्य निधीमधून १५० ते २०० कोटींचा निधी जलसंधारण खात्यामार्फत वितरणासाठी उपलब्ध करून दिला जातो. हे दोन्ही निधी मिळून सुमारे ५०० कोटींचा निधी जलसंधारण विभागाकडून दरवर्षी वितरीत केला जातो. हा निधी वितरीत करण्यासाठी जलसंधारण विभागात अक्षरशः ‘मेन्यू कार्ड’ तयार आहे. मंत्री कार्यालयात ५ टक्के आणि अधिकाऱ्यांसाठी २ टक्के, अशी एकूण ७ टक्के लाच दिल्याशिवाय हा निधीच मंजूर होत नाही. काम करा की नका करू, पण ७ टक्के लाच अनिवार्य आहे. एवढेच नव्हे तर प्रकरणाच्या गांभिर्यानुसार १ लाखांपासून २५ लाखांपर्यंत लाच घेऊन जलयुक्त शिवारच्या कामातील भ्रष्टाचाराबाबतच्या तक्रारी मिटवल्या जातात, असा गंभीर आरोप करून याबाबत मंत्री गप्प का आहेत? अशी विचारणा विखे पाटील यांनी केली.

यंदा सप्टेंबर महिन्यामध्ये मंत्रालयाच्या इतिहासात कधी नव्हे अशी घटना घडली. सामाजिक न्याय मंत्र्यांच्या कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने पैसे घेऊनही काम न केल्यामुळे उस्मानाबादमधील अरुण निटुरे नामक व्यक्तीने त्याची मंत्र्यांच्या दालनातच धुलाई केली. या सरकारच्या कारभाराचा स्तर इतका घसरला आहे. तीच परिस्थिती जलसंधारण विभागातही असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला. जलयुक्त शिवार योजनेत अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेला भ्रष्टाचार विखे पाटील यांनी पुराव्यानिशी मांडला.

विरोधी पक्षांनी नागपूरच्या पावसाळी अधिवेशनात सातारा जिल्ह्यातील जलयुक्तचा भ्रष्टाचार मांडला होता. त्याचे पुरावेही दिले होते. पण सरकारने त्यावर काहीही कारवाई केल्याचे दिसून येत नाही. तेथील तत्कालीन जिल्हा कृषी अधिक्षक जितेंद्र शिंदे यांनी प्रचंड भ्रष्टाचार केला. ई-निविदा व कामातील त्रुटींमध्ये १८  कोटी ५२ लाख रूपयांचा घोटाळा केला. या अधिकाऱ्याच्या कार्यकाळात सातारा जिल्ह्यात ६ हजार ३०८ कामांमध्ये १६० कोटी रूपये खर्च झाले. त्यातील फक्त २९ कोटींची कामे ई-निविदा काढून झाली. उर्वरित १३० कोटी रूपयांची कामे किमान ३५ ते ६० टक्के कमिशन घेऊन लहान-सहान ठेकेदार, मजूर संस्थांकडून करून घेण्यात आली. यामध्ये वरपासून खालपर्यंत जवळ-जवळ ८० कोटी रूपये लाटण्यात आले. या अधिकाऱ्याने पालक मंत्री, कृषी मंत्री आणि जलसंधारण मंत्र्यांच्या नावाखाली रक्कम जमा केली. कृषी आयुक्तालयाच्या चौकशीत त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. कारवाईची शिफारस करण्यात आली. तरीही आज तो अधिकारी मोकाट का? असा संतप्त सवाल विखे पाटील यांनी केला.

जलयुक्त शिवारमध्ये अशास्त्रीय पद्धतीने, चुकीच्या जागेवर, मंजूर जागेऐवजी वेगळ्याच जागेवर कामे करण्यात आली. काही ठिकाणी तर कामे न करताच बिले मंजूर करून घेण्यात आली, असे अनेक आरोप करून राधाकृष्ण विखे पाटील राज्याच्या अनेक जिल्ह्यातील उदाहरणे दिली. नाला खोलीकरणामध्ये केवळ पक्का मुरूम लागेपर्यंतच गाळ उपसण्याचे काम केले जाते. त्याचे नैसर्गिक जलधारण व पूर्णभरण विस्कळीत होऊ नये म्हणून पक्का मुरूम व खडक खोदला जात नाही. मात्र यवतमाळसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये नाला खोलीकरण करताना थेट सुरूंग लावून खडक फोडण्यात आल्याचे दाखवून कंत्राटदारांनी पैसे वसूल केले. त्यासाठी नाला खोलीकरणात गाळ काढण्यासाठी असलेले 29.50 रूपये व 40. 35 रूपये प्रतिघनमीटर अशा दरांऐवजी सुरूंग लावून खडक फोडण्याचे 262 रूपये प्रति घनमीटर हे दर लावले गेले. यवतमाळ जिल्ह्यातील दोन उपविभागात 807 कामांपैकी 493 कामांमध्ये 5 कोटींचा भ्रष्टाचार उघडकीस आला आहे. या जिल्ह्यात 2 हजार नाला खोलीकरणाची कामे झाली असून, त्यात 20 ते 25 कोटींचा भ्रष्टाचार आहे. संपूर्ण राज्याचा विचार करता नाला खोलीकरणात 250 कोटींचा भ्रष्टाचार झाला असून, कंत्राटदारांनी जनतेच्या तिजोरीला सुरूंग लावून गैरव्यवहार केल्याचा आरोप राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला.

सिमेंट नाला बांधण्यासाठी जागा निवडण्याचे अधिकार उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांकडे आहेत. पण अनेक जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांचे बगलबच्चे परस्पर जागा निवडतात,कामे मंजूर करून घेतात आणि बिलेही काढून घेतात, अशा तक्रारी आपल्याकडे आल्याचे ते म्हणाले. कृषी आयुक्तालयातील दक्षता पथकाने यवतमाळ जिल्ह्यात पुसद तालुक्यात आठ ठिकाणांची तपासणी केली; तेव्हा आठही ठिकाणी चुकीच्या जागा निवडून जादा खर्च केल्याचे उघडकीस आले. वाशिम जिल्ह्याच्या मंगरूळपीर तालुक्यात कृषी आयुक्तालयाने मौजे आसेगाव आणि पिंपळगावातील 11 माती नालाबांधांची तपासणी केली. या तपासणीत ही कामे पायाखोदाई आणि पायाभराई न करताच केल्याचे आढळून आले. तर 9 कामे अयोग्य ठिकाणी असल्याचे आणि 7 कामे मंजूर जागेऐवजी भलत्याच ठिकाणी करण्यात आल्याचे दिसून आले, त्यासंदर्भातील कृषी आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालात संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण आजपर्यंत कोणावरही कारवाई झाली नाही, असा आरोप विरोधी पक्षऩेत्यांनी केला.

एकट्या वाशिम जिल्ह्यात माती नालाबंधाऱ्यांच्या कामांमध्ये 80 टक्के भ्रष्टाचार आहे. काही ठिकाणी तर एक रूपयाचेही काम न करता 100 टक्के रक्कम हडपण्यात आली आहे. वाशिम जिल्ह्याप्रमाणेच संपूर्ण राज्यभरात माती नालाबांधामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आहे. फक्त माती नालाबांधामध्ये महाराष्ट्रात 250 ते 300 कोटी रूपयांचा गैरव्यवहार झालेला आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.

बीड जिल्ह्याच्या परळी तालुक्यात 883 कामांपैकी 307 कामांची तपासणी झाली. या 307 कामांवर एकूण 8 कोटी 65 लाखांचा खर्च झाला आहे. प्रत्यक्ष तपासणीत फक्त साडेचार कोटींचीच काम आढळून आली. उर्वरित 4 कोटी कामे न करताच फस्त करण्यात आले. एका परळी तालुक्यातील 883 पैकी 307 कामांची ही स्थिती आहे. या तालुक्यातील एकूण 1130 कामांची तपासणी केली तर कंत्राटदार आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बगलबच्च्यांनी 22 कोटी रूपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे. संपूर्ण बीड जिल्ह्याचा विचार केला तर किमान 50 कोटींचा भ्रष्टाचार आहे. संपूर्ण राज्याचा हिशेब गृहित धऱला तर हे जलयुक्त नव्हे तर झोलयुक्त शिवार असल्याचे स्पष्ट होते, अशी टीका विरोधी पक्षऩेत्यांनी यावेळी केली.

गेल्या वर्षी सांगली जिल्ह्याच्या जत तालुक्यात निगडी येथे माती नालाबांधांमध्ये गाळ साचलेला नसताना 27 कामे मंजूर झाली आणि दोन कंत्राटदारांनी अविश्वसनीय गतीने अवघ्या तीन दिवसांत ती पूर्ण केली. ही कामे करताना दोन जेसीबीमध्ये तीन दिवसात 19 हजार लीटर डिझेल खर्च करण्यात आले. एक जेसीबी दिवसभर चालवला तरी दिवसाला जास्तीत जास्त 100 लीटर डिझेल लागते. पण या दोन जेसीबीने तीन दिवसात तब्बल 19 हजार डिझेल खर्च करून नवा विश्वविक्रम नोंदवला आहे. मात्र सरकार या विश्वविक्रमी ठेकेदारांची नोंद घ्यायला तयार नाही, अशी उपरोधिक टीका राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. डिझेलच्या बोगस पावत्या, बोगस अंदाजपत्रक, कामे न करता बिल घेणे अशा आरोपांखाली कृषी आयुक्तांनी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. पण जिल्ह्याच्या स्तरावर 10 लाख रूपयांची लाच घेऊन हे प्रकरण दडपण्यात आल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला.