ठाणे, दि. २३ ऑगस्ट : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत राजकीय आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी कायम ठेवावे या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी विविध राज्य सरकारकडे गाऱ्हाणे मांडले आहे. ठाणे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांना स्थानिक स्तरावर विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागते. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी कैलास गोरे पाटील यांनी जिल्हा परिषद पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनची स्थापना करण्यात आली आहे. या असोसिएशनद्वारे आज राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदने देण्यात आली. ठाण्यात जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनाही निवेदन देण्यात आले.
या आहेत मागण्या
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत राजकीय आरक्षण किमान १० वर्षांसाठी कायम ठेवावे, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा आमदार हा स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा मतदार असावा, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत स्विकृत सदस्यांची नियुक्ती करावी, ७३ व ७४ वी घटनादुरुस्ती राज्यात लागू करावी, पूर्वीप्रमाणे बदली व कर्मचारी नियंत्रणासाठी सीआर रिपोर्टचा अधिकार ठेवावा, विधान परिषद निवडणुकीत पंचायत समिती सदस्यांना मतदानाचा अधिकार असावा, जिल्हा परिषद सदस्यांना २० हजार रुपये व पंचायत समिती सदस्यांना १० हजार रुपये मानधन ठेवावे आदी मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी नार्वेकर यांना देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा पुष्पा पाटील, उपाध्यक्ष सुभाष गोटीराम पवार यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात सरचिटणीस सुभाष घरत, कोकण महिला अध्यक्षा रेखा कंटे, ठाणे जिल्हाध्यक्ष कुंदन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीच्या सभापती वंदना भांडे, कल्याण पंचायत समितीच्या सभापती अनिता वाघचौरे, कैलास जाधव यांचा समावेश होता.