मुंबई : राज्यातील नायब तहसीलदारांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येतील. यासाठी प्रशासनाची मंत्रालयात ५ एप्रिल रोजी बैठक घेऊन मार्ग काढणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेच्यावतीने अहमदनगर येथील कार्यक्रमादरम्यान महसूल मंत्री विखे पाटील यांना नायब तहसीलदारांच्या विविध मागण्यांबाबतचे निवेदन देण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. तालुकास्तरावर नायब तहसीलदार हे महत्त्वपूर्ण व जबाबदारीचे राजपत्रित वर्ग दोनचे पद आहे. त्यामुळे नायब तहसीलदारांच्या मागण्यांबाबत शासन लवकरच प्रशासनाबरोबर बैठक घेऊन मार्ग काढेल, असे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने 13 ऑक्टोबर 1998 रोजी नायब तहसीलदार संवर्गाचा दर्जा वर्ग तीनवरुन वाढवून वर्ग दोन केला होता. मात्र वेतनवाढ केली नव्हती. मागील 25 वर्षांपासून राज्यातील नायब तहसीलदार वर्ग दोन या पदावर काम करतात, मात्र वर्ग तीनचे वेतन घेत आहेत. त्यामुळे नायब तहसीलदारांनाही इतर विभागांतील वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्यांएवढा ग्रेड पे वाढवून द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेने केली आहे. वाढीव ग्रेड पे मागणी मान्य झाल्यास राज्यातील 2200 पेक्षा जास्त नायब तहसीलदारांना फायदा होईल तर दुसरीकडे सरकारच्या तिजोरीवर प्रतिवर्ष 2.64 कोटी रुपयांचा बोजा वाढेल.