मिनी टेक्स्टाईल पार्क्स साठी आता शासन करणार तुम्हाला मदत..जाणून घ्या सर्व माहिती

राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाने एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ – २०२८ जाहीर केले आहे. या धोरणांतर्गत राज्यातील महसूल क्षेत्रात लघु वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करण्यासाठी उद्योजकांना आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेचा प्रस्ताव मांडला आहे. राज्यातील वस्त्रोद्योगाच्या विकासाला चालना देणे, वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे हे या योजनेचे प्रमुख हेतू आहेत.

या लघु वस्त्रोद्योग संकुलांमध्ये किमान चार घटक असणे आवश्यक आहे. यात सूतकताई, यंत्रमाग, प्रक्रिया आणि गारमेंटिंग यासारख्या प्रक्रियांचा समावेश असेल. या योजनेनुसार महाराष्ट्रात १८ लघु-वस्त्रोद्योग संकुलांची निर्मिती करण्यात येईल. ही संकुले ६ महसूल विभागात प्रत्येकी ३ अशी विभागलेली असतील. प्रत्येक विभागातील १ लघुवस्त्रोद्योग संकुल हे निर्यातीवर भर देणारे असेल.

या संकुलांची निर्मिती करताना कामगारांसाठी मूलभूत सुविधा असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सौरऊर्जा प्रकल्प, आरोग्य केंद्र व पाळणाघर यासारख्या आवश्यक सुविधांमुळे तेथील कर्मचाऱ्यांना नक्कीच फायदा होईल.

लघु-वस्त्रोद्योग संकुलाची उद्दिष्टे

लघुवस्त्रोद्योग संकुलांद्वारे १८०० कोटी रुपयांपर्यंत आर्थिक गुंतवणूक आकर्षित करणे.

आर्थिक गुंतवणुकीबरोबरच प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पद्धतीने ३६ हजार रोजगार निर्मिती करणे.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राला निर्यातीचे प्रमुख केंद्र बनवणे.

वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणाऱ्या पूरक संस्थांचा विकास करणे.

सामान्य पायाभूत सुविधांची उभारणी करणे जसे दळणवळणाची साधने, दूरसंचार इत्यादी.

लघुवस्त्रोद्योग संस्था निर्मितीचे निकष – लघुवस्त्रोद्योग संकुलांची निर्मिती करण्यासाठी काही पात्रता निकष दिले गेले आहेत. त्यांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.

लघु वस्त्रोद्योग संकुलांची उभारणी एम.आय.डी.सी. क्षेत्रामध्ये असणे आवश्यक

लघु वस्त्रोद्योग संकुलाची गुंतवणूक ₹ १००-१२५ कोटींच्या दरम्यान असावी.

इच्छुक संस्थेच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अनुभवाचा दाखला सादर करावा.

वस्त्रोद्योग क्षेत्रात सदर संस्थेने यशस्वीरित्या काम केल्याचा दाखला सादर करावा.

लघु वस्त्रोद्योग संकुलांमध्ये ETP/ZLD/ सामान्य पायाभूत सुविधा असाव्यात.

लघु वस्त्रोद्योग संकुलाचे क्षेत्रफळ १० एकर पेक्षा जास्त नसावे.

आर्थिक प्रोत्साहने – या योजनेअंतर्गत पुढील आर्थिक प्रोत्साहने मिळणार आहेत.

एकूण प्रकल्प खर्चाच्या 40% किंवा ₹ 30 कोटी, यापैकी जे कमी असेल ते, भांडवली अनुदान देण्यात येईल.

जर प्रकल्पामध्ये ५०% किंवा अधिक महिला कर्मचारी असतील तर संपूर्ण प्रकल्प रकमेच्या ४५% किंवा ₹३५ कोटी, यापैकी जे कमी असेल ते, भांडवली अनुदान देण्यात येईल.

वीजदर अनुदान व सौर उजा अनुदानाच्या तरतूदी एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८ नुसार लागू होतील.

लघुवस्त्रोद्योग संकुल कार्यान्वयित झाल्यावर भांडवली अनुदानाचा पहिला हप्ता म्हणजे निर्धारित रकमेच्या ६०% रक्कम वितरित केली जाईल. उरलेली ४०% रक्कम अनुदानाचा दूसरा हप्ता म्हणून १२ महिन्यांच्या यशस्वी प्रकल्प निर्मितीनंतर देण्यात येईल.

प्रस्ताव मंजुरीची कार्यपद्धती –

या योजनेचा लाभ घेण्यास इच्छुक असणाऱ्या संस्थांनी पुढील कार्यपद्धती समजून घ्यावी.

सर्वप्रथम योजनेसाठी सर्वसमावेशक आणि तपशीलवार अहवाल तयार करणे आवश्यक आहे. या अहवालामध्ये पुढील माहितीचा समावेश असावा.

• गुंतवणुकीचे तपशील
• एकूण रोजगार निर्मिती
• पर्यावरणावर होणारे परिणाम
• प्रकल्प उभारणीसाठी प्रस्तावित कार्यमर्यादा.

इच्छुक संस्थांनी तयार केलेला सविस्तर प्रकल्प अहवाल वस्त्रोद्योग विभागाकडे सादर करावा.
आलेल्या सर्व प्रकल्प अहवालांची वस्त्रोद्योग विभागाकडून वर्धनक्षमतेची आणि व्यवहार्यतेची तपासणी केली जाईल.
या प्राथमिक तपासणी नंतर सचिव (वस्त्रोद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती प्रकल्प अहवालांची, प्रकल्प उभारणीसाठी दिलेल्या निकषांच्या आधारे पुन्हा तपासणी करेल.
या समितीने प्रकल्प अहवालांचे पूर्ण मूल्यमापन केल्यानंतर ज्या उद्योगांचे प्रस्ताव, निकषांची पूर्तता करतील अशा उद्योगांना प्रकल्प उभारणी करण्यास मान्यता देण्यात येईल.

योजनेचे स्वरूप व कार्यपद्धती

या योजनेचा कालावधी दि. ३१ मार्च २०२८ पर्यंत आहे. या कालावधीमध्ये लघु वस्त्रोद्योग संकुलाची उभारणी करून उत्पादन सुरु करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील ६ महसूल विभागांमध्ये प्रत्येक ३ अशी एकूण १८ लघु-वस्त्रोद्योग क्षेत्र उभारली जातील. यातील प्रत्येक महसूल विभागातील १ अशा ६ केंद्रांचा निर्यातीवर भर असेल. केवळ निर्यातीवर लक्ष केंद्रीत करणाऱ्या घटकांना उद्योग विभागाच्या निर्यात धोरणानुसार सर्व लाभ मिळतील.
संकुलासाठीचे कमाल क्षेत्र १० एकर असेल. या मर्यादीत क्षेत्रांपेक्षा जास्त विस्ताराची परवानगी दिली जाणार नाही.

सदर योजनेत सहभागी होण्यासाठी https://mahatextile.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.