कल्याण डोंबिवलीत ११९१ अग्नीशस्त्र परवाने
डोंबिवली : उल्हासनगरमधील हिललाईन पोलिस ठाण्यातील सिनियर पोलिस इन्स्पेक्टरच्या केबिनमध्ये झालेल्या फायरींगच्या पार्श्वभूमीवर खासगी व्यक्तींना वितरीत करण्यात आलेल्या अग्नीशस्त्र परवान्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र कल्याण डोंबिवलीत लोकप्रतिनिधींमध्ये बाह्य राज्यातील शस्त्रपरवाने असलेले खासगी अंगरक्षक बाळगण्याचे फॅड मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. यामध्ये अनेक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. गोळीबार घटनेनंतर पोलिसांकडून अग्नी शस्त्र परवाने तपासली जाणार आहेत, त्याबरोबरच आता लोकप्रतिनिधीकडे असणारे खासगी अंगरक्षक, बाऊन्सर त्यांच्याकडील बाह्य राज्यातील शस्त्रपरवाने असणाऱ्या बंदुका यांची हि तपासणी व्हावी अशी मागणी कल्याण डोंबिवलीकरांमध्ये होत आहे.
कल्याण-डोंबिवलीत तब्बल १ हजार १९१ अग्नीशस्त्र परवानाधारक असून त्यातील राजकीय पक्षांच्या नेत्या-पुढाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींकडे सर्वाधिक परवाने असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. तसेच अनेक लोकप्रतिनिधींकडे अग्नीशस्त्र परवान्यांसह शस्त्र बाळगणारे बाऊन्सर अर्थात अंगरक्षक देखील आहेत. यातील बहुतांशी अंगरक्षकांकडे बाह्य राज्यांतील अग्नीशस्त्र परवाने आहेत. वास्तविक पाहता बाह्य राज्यांतील अग्नीशस्त्र परवान्यांचा महाराष्ट्रात वापर करण्यास कायद्याने मान्यता आहे का ? असाही सवाल यानिमित्त उपस्थित होत आहे.
कल्याण-डोंबिवलीतील बहुतांशी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसह लोकप्रतिनिधी अग्नीशस्त्र बाळगू लागले आहेत. एक ते दीड-अडीच लाखांचे रिव्हॉल्व्हर वा पाच-दहा लाखांचे इम्पोर्टेड पिस्तूल खरेदी करणे अशांसाठी कठीण राहिलेले नाही. मात्र राजकीय मंडळींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी पाहता त्यांना अग्नीशस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळविणे कठीण असते. तरीही टेबलाखालून व्यवहार करून परवाने मिळवले जात असल्याचे बोलले जाते. चार पेक्षा अधिक गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या व्यक्तीला शक्यतो परवाना दिला जात नाही. त्यामुळे या नेत्यांनी अग्नीशस्त्र परवाना मिळविण्यासाठी आता नवी क्लृप्ती शोधली आहे. स्वतःचा अपघात घडवून किंवा स्वतःवर गोळीबार करून घेत आपल्या जीवाला धोका असल्याचे भासवून परवाना मिळविण्याचा प्रयत्न केले जाऊ लागले आहेत. पोलिसही त्यामुळे सजग झाले आहेत.
नवीन शस्त्र परवान्यासाठी ४०० अर्ज
सूत्रांकडून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार मागील ४ महिन्यांच्या कालावधीत राजकीय नेते, व्यापारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणावर शस्त्र बाळगण्याचा परवाना मिळावा म्हणून अर्ज केले आहेत. कल्याण परिमंडळ ३ परिक्षेत्रात ४०० हून अधिक अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यापैकी बहुतांशी अर्जदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल असल्याचे सांगण्यात येते.
शस्त्राचा परवाना पुन्हा तपासला जावा.
कल्याण-डोंबिवलीवर गुन्हेगारांचा वरचष्मा वाढत चालला आहे. गुन्हेगारांना रोखण्यासाठी पोलिस कुमक कमी पडत आहे. गृह खात्याने रिव्हॉल्व्हर, पिस्तूल आणि बंदूक वापरण्याचा परवाना कल्याण-डोंबिवलीतील 1 हजार 191 जणांना दिला आहे. मात्र, परवाना दिलेल्या व्यक्तींच्या जीवाला खरोखरच धोका आहे का ? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. कारण गोळीबाराच्या घटनांमधील आरोपींनी स्वसंरक्षणासाठी गोळीबार न करता दुसऱ्याचा जीव घेण्यासाठी गोळ्या झाडल्या आहेत. त्यामुळे त्यांना दिलेल्या शस्त्राचा परवाना पुन्हा तपासला जावा. तसेच चुकीच्या व गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना दिलेला अग्निशस्त्र परवाना काढून घेण्याची गरज आहे अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
पैशाच्या जोरावर परवाना ?
शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी राजकीय व्यक्तींचा दबाव वापरला जातो. एक शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी लाखो रूपयांचा व्यवहार टेबलाखालून केला जात असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे गृह खात्याकडून जणूकाही शस्त्र परवान्यांची खिरापत वाटली गेली आहे का ? असाही प्रश्न उपस्थित होतो. परिणामी, शस्त्र परवाना वापरणाऱ्यांची कल्याण-डोंबिवलीत हजारोंची संख्या समोर आली आहे. मात्र यातील गरजूंनाच संरक्षण मिळायला हवे. अनेकांना जीवाला धोका नसताना केवळ समोरच्यावर वचक निर्माण करण्यासाठी कमरेला रिव्हॉल्व्हर वा चकाकणारे पिस्तूल असावे, यासाठी ते सर्रासपणे शस्त्र परवाने घेऊन त्याचा वापर करत सुटले आहेत. यावर पोलिसांनीच निर्बंध आणले पाहिजेत.
ज्यांच्या जीवाला खरोखरच धोका आहे, त्यांना मागणी करूनही पोलीस बंदोबस्त पुरवला जात नाही. बंदोबस्त सशुल्क पुरवला जातो. अनेकांना सशुल्क पोलिस बंदोबस्त अथवा पोलिस संरक्षण परवडत नाही. त्यामुळे दरमहिन्याला सशुल्क भरण्याऐवजी एकदाच पैसे खर्च करून शस्त्र बाळगणे उचित समजले जाते. त्यातून शस्त्र परवाने घेण्याची प्रवृत्ती बळावत चालली आहे. या सगळ्यांची डोकेदुखी पोलिसांनाच होत आहे. त्यावर, पोलिसांनीच नियंत्रण आणले पाहिजे. अन्यथा गायकवाड यांच्या सारखे प्रकरण आणखीन घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बाह्य राज्यांतील अग्नीशस्त्र परवाने कायद्याने मान्यता आहे का ?
परवानाधारी शस्त्राचा वापर स्वसंरक्षणासाठी केल्याचा दावा आमदार गणपत गायकवाड यांनी केला असला तरी कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात केल्याने दिलेल्या शस्त्र परवान्याचा गैरवापर झाल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. त्यामुळे एकीकडे वितरीत करण्यात आलेल्या अग्नीशस्त्र परवान्यांचा गैरवापर करणाऱ्यांसह बाह्य राज्यांतील अग्नीशस्त्र परवान्यांच्या आधारावर लांबलचक नळकांड्यांच्या बंदूका वापरणाऱ्या कथित अंगरक्षक (बाऊन्सर्स) ना पोलिस यंत्रणा आवर घालणार की नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर दुसरीकडे कल्याण-डोंबिवलीची काळी ओळख पुसण्याची जबाबदारी केवळ पोलिसांचीच नसून, राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, समाजघटकांचीही असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे.
*****