ठाणे, दि. 29  – जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी दिलेला जिल्हा वार्षिक योजनांचा निधी हा वेळेत आणि शंभर टक्के खर्च होईल याची दक्षता संबंधित यंत्रणांनी घ्यावी. तसेच आदिवासी पाड्यांमधील साकाव, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी या मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश जिल्ह्याचे नवनियुक्त पालकमंत्री तथा राज्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी आज येथे दिले.

पालकमंत्री पदी नियुक्तीनंतर प्रथमच देसाई हे जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजनांचा आढावा घेतला.  तत्पूर्वी जिल्ह्यातील विविध लोक प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या.पालकमंत्री  देसाई म्हणाले की, या वर्षीच्या नियोजनासाठी खूप कमी वेळ असल्यामुळे एक वर्षाचे काम सहा महिन्यात करावे लागणार आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी गतीने काम करावे व परिपूर्ण प्रस्ताव तयार करून कार्यवाही करावी. जिल्हा नियोजनमधील दिलेला नियतव्य शंभर टक्के खर्च होण्यासाठी शिस्तबद्धपणे नियोजन करावे, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

आदिवासी भागातील मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी आरोग्य, शिक्षण, रस्ते, वीज, पाणी या पंचसूत्रीवर भर द्यावा. जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील पाणी साचल्यामुळे संपर्क सुटणाऱ्या भागातील ओढ्यांवर साकाव बांधण्याच्या कार्यक्रमावर विशेष लक्ष द्यावे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प राबविल्यास वीजेचा प्रश्न सुटेल. दलित वस्ती व अल्पसंख्यांक वस्तीतील विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाची समस्या सोडविण्यासाठी अशा ठिकाणी अभ्यासिका उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजनमधून तरतूद करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी केली.

पालकमंत्री  देसाई जिल्हाधिकारी कार्यालयात आल्यानंतर सर्वप्रथम जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केली. जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना व विशेष घटक योजनेमधील कामासंदर्भात लोकप्रतिनिधींच्या सूचना जाणून घेतल्या. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे या जिल्ह्यातील असल्यामुळे ठाणे जिल्ह्याच्या विकासासाठी विशेष लक्ष देणार आहे. त्यांच्या लौकिकाला साजेसे काम करण्यावर भर देणार आहे. यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या समन्वयातून जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने कामे केली जातील. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील विकास कामे लवकर व्हावीत, यासाठी विशेष लक्ष देऊ. जिल्हा नियोजनमधील कामे सुचविण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी यादी पाठवावी. आमदार निधीतील कामांचे नियोजन करण्यात येईल. सर्व लोकप्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून प्राधान्यक्रम ठरवून जिल्ह्यातील विकास कामांना गती देऊ असे देसाई यांनी सांगितले.

ठाणे जिल्हयातील भूसंपादनाची प्रक्रिया संथ गतीने,  नोडल अधिकाऱ्यांची तात्काळ नियुक्ती करा — सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांचे आदेश

 केद्र शासन व राज्य शासनाच्या माध्यतातून ठाणे जिल्हयातील अनेक महत्वपूर्ण प्रकल्प मंजूर झालेले आहेत. हे प्रकल्प ठाणे जिल्हयाच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. परंतू, काही प्रकल्पांमध्ये भूसंपादनाची प्रक्रिया ही अतिशय संथगतीने सुरु आहे. आणि असे प्रकल्प पूर्ण होण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे, भूसंपादनाची प्रक्रिया जलद गतीने होण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी  या कामासाठी एका नोडल अधिकाऱ्यांची  तात्काळ नियुक्ती करुन सदर अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी सूचना वजा मागणी  सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी यावेळी केली.

रविंद्र चव्हाण यांनी जिल्हयातील भूसंपादनाचा महत्वाचा मुद्दा मांडला. कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीतील १४ गावे ही नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये हस्तांतरीत झाली आहेत. परंतू, हस्तांतरण होताना संपूर्णत: हस्तांतरण होणे गरजेचे आहे. या गावांच्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पूर्वी पासून कार्यरत असलेले शिक्षण ग्रामविकास विभागाअंतर्गत येत होते, परंतू ते आता नवी मुंबई महानगरपालिका अंतर्गत समावेशित होतील. या मध्ये सर्व संबंधित शिक्षकांमध्ये आपल्या आस्थापनेसंदर्भात मोठया प्रमाणात संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, अशा अनेक आस्थापना विषयक तांत्रिक बाबी तात्काळ निकाली लागणे गरजेचे आहे, असेही रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले.

या बैठकीस खासदार श्रीकांत शिंदे, आमदार किसन कथोरे, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार कुमार आयलानी, आमदार बालाजी किणीकर, आमदार गिता जैन, आमदार शांताराम मोरे, आमदार रमेश पाटील, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार संजय केळकर, माजी महापौर नरेश म्हस्के आदी मान्यवर उपस्थित होते.

*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!