आगरी- कोळी समाजाचा १९ डिसेंबरला ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लाँग मार्च

ठाणे  (प्रतिनिधी) :  शासनाच्या विविध प्रकल्प आणि उद्योगासाठी शासन केवळ शेतकऱ्यांच्या आणि भूमिपुत्रांच्या जमीनच संपादन करीत आहेत. मग त्याचा मोबदला सरकार देणार कधी? ठाण्यातील विविध कंपन्यांसाठी घेतलेल्या भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर बिल्डर टोलेजंग इमारती बांधत आहेत. त्या इमारतीत आमच्या कोळी-आगरी भगिनी भांडी घासण्यासाठी जात असल्याची परिस्थिती शासनाने आणि स्थानिक नेत्यांनी भूमिपुत्रावर आणल्याचा आरोप ठाण्याच्या गडकरी रंगायतन मध्ये आगरी-कोळी भूमिपुत्र महासंघाद्वारे करण्यात आला. क्लस्टरबाबत बोलताना अद्याप पर्यंत गावांचे, कोळीवाडा यांचे सीमांकन आश्वासनंतरही कार्नाय्त आलेले नाही. मात्र क्लस्टर राबविणायचा आराखडा तयार करण्यात आला कसा असा प्रश्न महासंघाने उपस्थित केला.

कोळीवाडे आणि गावठाणे कळंत्रेमधून वगळण्यात यावे अशी मागणी आगरी आणि कोळी समाजाने वारंवार केल्यानंतरही क्लस्टरमधून वगळण्यात आलेले नाही. याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांशी संपर्क साधला असता मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिले. दुसरीकडे पालिकेत हरकती आणि सूचनांचा पाऊस पडला. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने भूमिपुत्रांच्या मुलाखती घेण्यात येणार नसल्याचे सांगितल्यानंतरही ठाणे पालिकेने शेतकऱ्यांना बोलावून मुलाखती सुरु केल्याचा आरोप कार्नाय्त आला. मेट्रो, बुलेट ट्रेन, यासाठी सरकार केवळ जमिनी संपन्न करण्याचे काम करीत आहे. मात्र जागेच्या मूळमालकांना मोबदला देण्यात येत नाही. यापूर्वीही उद्योगाच्या नावाखाली अनेक कंपन्यांना भूमिपुत्रांच्या जागा देण्यात आल्या. त्या कंपन्या बंद पडल्या आता त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देण्याऐवजी पैशाच्या लालसेपोटी जमिनी बिल्डरांना विकण्यात येत आहेत. त्याठिकाणी इमारती उभ्या राहत आहे. आणि जमीन मूळमालक मात्र त्या इमारतीच्या गेट सुरक्षा रक्षकाचे काम परिस्थितीनुसार करण्यास मजबूर आहे. राजकीय पक्ष आणि नेते आगरी आणि कोळी समाजाला गृहीत धरत आहेत. आता भूमिपुत्र अन्याय सहन करणार नसून प्रतिकार करीत एल्गार करणार असलायचा इशारा सोमवारी गडकरी रंगायतन मध्ये आगरी-कोळी भूमिपुत्र महासंघाने दिला आहे. कोलशेत येथील बायर इंडिया कंपनीला शासनाने भूमिपुत्रांची १०३ एकर जमीन संपादन करून कंपनीला दिली. त्या भूमिपुत्रांना मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. तर सरकारने दिलेली १०३ एकर जगनपैकी केवळ ३० एकर जमीन हि कंपनी व्यवस्थापनाने वापरली. उर्वरित जमीन हि कब्जात ठेवली. ती जमीन कामाची नव्हती तर भूमिपुत्रांना परत देणे गरजेचे होते. पण आज त्याच जगणं सोनायचा भाव आल्याने त्या बिल्डरला विकण्याचा घाट सरकार आणि नेते करीत आहेत. आज आगरी समाज आणि कोळी समाज आता अन्याय सहन करणार नाही. तर प्रतिकार करणार आहे म्हणूनच महासंघाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. आता पुन्हा सरकार बुलेट ट्रेन आणि कोस्टल रोड तसेच मेट्रो यार्ड सारख्या प्रकल्प राबविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेत आहेत. पण आता या जमिनीचा एक तुकडाही शासनाला देणार नाही. प्रथम मोबदला द्या मगच जमीन देऊ अशी भूमिका महासंघाने स्पष्ट केली. मोबदल्याची केवळ आश्वासन नेते आणि मुख्यमंत्री देत आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणीच कार्नाय्त येत नसल्याचा आरोपही महासंघाने केला. शासन हि एका एक न्याय आणि दुसऱ्याला एक न्याय देण्य्ची दुटप्पी भूमिका घेत आहे. आगरी कोळी बांधवानी बांधलेल्या इमारतीच्या उंचीला निर्बंध घालण्यात येतात मात्र लोढा सारख्या बिल्डरला उंचीही मर्यादा लागू होत नसल्याचा आरोप अश्विनी पाटील यांनी केला.

   मोदींना भेटून मांडणार व्यथा 
सरकार शेतकऱ्यांची आणि भूमिपुत्रांची फसवणूक करीत आहे. क्लस्टरबाबत कोळीवाडे आणि गावठाण वगळण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देतात मात्र त्याचा अद्यादेश काढण्यात येत नाही. यामुळे भूमिपुत्र सम्पुष्टात येण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सरकार आणि नेते हे भूमिपुत्रांना संपविण्याचा घाट घालीत आहेत. ज्या शिवसेनेला आगरी आणि कोळी बांधवानी मजबूत आणि उभी केली. त्यांनाच संपविणायचा घाट घालण्य्त येत आहे. आता गॅरी आणि कोळी समाज अज्ञान राहिलेला नाही आम्ही संघर्ष करणार असलायचा एल्गार  या पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. ज्यांना भूमिपुत्रांनी वर आणले त्यांना पुन्हा जमिनीवर आणण्याची धमकीही आगरी अकि कोळी बांधवामध्ये आहे . २०१९ च्या निवडणुकीत याचा प्रत्यय येईल असा इशाराही दिला. कल्याणमध्ये येणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याना भेटून आम्ही आमच्या व्यथांचे निवेदन देणार असलयाचे महासंघाच्या वतीने स्पष्ट केले. दरम्यान सरकारच्या आणि स्थानिक नेत्यांच्या या कृतीचा निषेध नोंदविण्यासाठती १९ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर लॉंगमार्च काढण्यात येणार असून यात किमान २ लाख लोक येण्याची शक्यता  वर्तविण्यात आलेली आहे. . (ठाणे प्रतिनिधी उमेश वांद्रे )