मंत्रालयात उंदीर घोळल्यानंतर चहा घोटाळा : मुख्यमंत्री कार्यालयात चहा वर ३.८ कोटी रुपये खर्च
मुंबई : मंत्रालयातील उंदीर घोटाळा गाजत असतानाच,कॉंग्रेसने नवा चहा घोटाळा उघडकीस आणलाय. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयात चहा-पाण्यावर होणाऱ्या खर्चामध्ये गेल्या २ वर्षांमध्ये कमालीची वाढ झालेली आहे. २०१५-१६ मध्ये मुख्यमंत्री कार्यालयात ५८ लाख रुपये चहावर खर्च झाले. तर २०१७-१८ मध्ये हा खर्च वाढून ३.४ करोड इतका झालाय. चहा-पाण्याच्या खर्चामध्ये ५७७% इतकी प्रचंड वाढ झाली. मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली ही माहिती उजेडात आणलीय.
संजय निरुपम म्हणाले की, आजच्या काळात आपण ग्रीन टी, लेमन टी, हर्बल टी अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे चहाचे प्रकार ऐकलेले आहेत. मात्र मुख्यमंत्री अशी कोणत्या प्रकारची चहा पितात किंवा पाहुण्यांना पाजतात, त्यात असे काय टाकले जाते ? तेच कळत नाहीय. मुख्यमंत्री कदाचित नवीन प्रकारची सोन्याची चहा पित असतील किंवा पाजत असतील असा सवाल निरुपम यांनी उपस्थित केलाय. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात रोज १८,५०० कप चहा प्यायला जातो.मात्र हे कोणालाही न पटण्यासारखे आहे. एकीकडे दररोज महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, तर दुसरीकडे चहावर होणारा खर्च ५७७% इतका वाढवला जातो. हा एक खूप मोठा घोटाळा आहे. असा आरोप निरुपम यांनी केला.
एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ते स्वतः एकेकाळी चहा विकायचे असे मोठ्या अभिमानाने सांगतात. दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांचा हा वारसा पुढे नेत आहेत असा टोला निरुपम यांनी लगावलाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चहाच्या नावावर देश लुटायला बसलेले आहेत. उंदीर घोटाळा असो वा चहा घोटाळा यामध्ये सर्वसामान्य करदात्या नागरिकांची लूट होत आहे असा आरोप निरुपम यांनी केलाय.
हा केवळ चहापानाचा नव्हे तर संपूर्ण आतिथ्य खर्च
मुख्यमंत्री सचिवालयातील चहापानाच्या खर्चाबाबत मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष . संजय निरुपम यांनी माहिती अधिकाराचा आधार घेत जो निष्कर्ष काढला आहे तो पूर्णत: चुकीचा आहे. तो केवळ चहापानाचा खर्च नसून त्यात चहापान, नाश्ता, जेवण, मंत्रिमंडळ बैठकींसाठी होणारा नाश्ता, सत्कारासाठी पुष्पगुच्छ, शाल-श्रीफळ, भेटवस्तू, सर्व प्रकारच्या आणि विविध विभागांच्या बैठका, शिष्टमंडळासाठीचा खर्च असा संपूर्ण आतिथ्य खर्च समाविष्ट आहे. हा खर्च केवळ मुख्यमंत्री सचिवालयाचा नसून त्यात मंत्रालय, सह्याद्री अतिथीगृह, वर्षा निवासस्थान, नागपूर येथील रामगिरी निवासस्थान, हैद्राबाद हाऊस या सर्व ठिकाणचा खर्च समाविष्ट आहे असे सीएमओ कार्यालयाकडून कळवण्यात आलंय. अलीकडे मंत्रालय आणि मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय याला भेट देणाऱ्या अभ्यागतांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. या अभ्यागतांमध्ये सरकारच्या विविध उपक्रमांमुळे देश-विदेशातील शिष्टमंडळे, विविध उद्योगसमुहांची प्रतिनिधी मंडळे,विविध क्षेत्रातील मान्यवर यांच्या भेटींचा समावेश आहे. यापुर्वी .मुख्यमंत्री महोदयांकडे आयोजित विभागवार बैठकांची देयके संबंधित विभाग देत असत. आता या बैठकांची देयके मुख्यमंत्री सचिवालयाकडून दिली जात आहेत. तसेच शासकीय विभागांच्या बैठकांची संख्याही वाढली आहे. तसेच अतिथ्यखर्चात पुरविण्यात येणाऱ्या जिन्नसांच्या दरांतही वाढ झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी येणारे विविध मान्यवर, वेळोवेळी भेटणारी शिष्टमंडळे, सर्व अभ्यागत, देश-विदेशातील मान्यवर तसेच सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी अशा सर्वांच्या भेटीदरम्यान करण्यात आलेले चहापान आणि अल्पोपहार याचा खर्चात समावेश असतो. तसेच बरेचदा या सर्व जिन्नसांचा पुरवठा केल्यावर त्यांची देयके तात्काळ सादर केली जात नाहीत. उशीरा सादर झालेली देयके पुढील आर्थिक वर्षांत येतात आणि ती देयके एकत्रितपणे अदा केल्यामुळेदेखील अशा खर्चात वाढ दिसते.