मुंबई : इलेक्टोरल बाँड म्हणजेच निवडणूक रोख्यांची अपुरी माहिती दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा स्टेट बँकेला झापले. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली, याची माहिती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ही माहिती स्टेट बँकेने सोमवारपर्यंत द्यावी असेही न्यायालयाने म्हटले.निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरुवारी जाहीर करण्यात आले. पण त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला, हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापले. सोमवार, दि. १८ मार्चपर्यंत ही विस्तृत माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले.केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर इलेक्टोरल बाँड्स संदर्भात एसबीआयने दिलेला डेटा अपलोड केला. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या मुदती आधीच एक दिवस केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हा डेटा अपलोड केला. १२ एप्रिल २०१९ पासून २४ जानेवारी २०२४ पर्यंतचा हा डेटा आहे. त्यात १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी रुपयांचे व्यवहार दिसत आहेत.इलेक्टोरल बाँड्स खरेदी करणारे सर्वसामान्य तसेच कंपन्यांची नावांची यादी आहे. आयोगाच्या वेबसाईटवर एकूण दोन याद्या आहेत. यापैकी पहिल्या यादीत बाँड्स खरेदी करणा-या कंपन्यांची तर दुस-या यादीत राजकीय पक्षनिहाय आणि किती रकमेचे बाँड्स खरेदी झाले, याची माहिती आहे. या दोन याद्या वेगवेगळ््या असल्याने नेमक्या कोणत्या कंपनीने कोणत्या पक्षासाठी बॉण्डस खरेदी केले, याची माहिती नाही. मंगळवारी स्टेट बँक ऑफ इंडियाने डेटा आयोगाला सादर केला आणि कोर्टाला प्रतिज्ञापत्रही सादर केले. त्यानुसार २२ हजार २१७ इलेक्टोरल बॉण्ड्स देण्यात आले. त्यापैकी २२ हजार ३० बॉण्ड्स राजकीय पक्षांनी वटवले तर राजकीय पक्षांनी न वटवलेल्या १८७ बॉण्ड्सची रक्कम नियमानुसार पंतप्रधान सहाय्यता निधीत जमा करण्यात आली आहे.
