मुंबई, दि. 16 : बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे बळीराजाकडून व राजकीय पक्षांकडून स्वागत करण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये शर्यतींवर बंदी घातली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती गुरूवारी यावर सुनावणी झाली, सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतीला काही अटींवर परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पुन्हा एकदा बैलगाडी शर्यतींचा धुरळा उडणार आहे.
बैलगाडी शर्यंतीवरील बंदी उठविण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे आपल्या पशूधनाची जीवापाड सांभाळ करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे म्हणजचे बळीराजाचे आपल्या सर्जा-राजावरील प्रेमच जिंकले, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. आपली संस्कृती आणि परंपरा टिकवून ठेवणाऱ्या या शर्यंतीसाठी अखेरपर्यंत चिवटपणे लढा देणाऱ्या पशूप्रेमींचेही मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले आहे.
मुख्यमंत्री या संदेशात म्हणतात, बैलगाडी शर्यत ही पशूपालक आणि पशूधनावर जिवापाड प्रेम करणाऱ्या बळीराजाची पूर्वापार चालत आलेली परंपरा आहे. आपल्या संस्कृतीत पशूधनालाही दैवताचे स्थान आहे. यातून पशूधनाचे जतन, संवर्धनाचाही विचार केला गेला आहे. शर्यंतीमधून या सगळ्या बाबींना प्रोत्साहन मिळत असे. शर्यंती सुरू व्हाव्यात यासाठी दीर्घ असा आणि चिवटपणे लढा द्यावा लागला. त्यामागेही बळीराजाचे आपल्या पशूधनावरील प्रेमाचे बळच होते. शर्यती, असोत किंवा नसोत, आपले पशूपालक या पशूधनाची पोटच्या लेकरांप्रमाणे काळजी घेतात, हे सर्वांनाच माहित होते. आता शर्यती सुरु होतील, त्यामधून आपल्या लोकपरंपरेचे आणि पशूधनाचे वैभवही सगळ्यांना पाहता येईल. शर्यती पुन्हा सुरू व्हाव्यात, पण त्यामध्ये गैर प्रकार आणि पशूधनाचा कदापिही छळ होऊ नये. त्याबाबत घालून दिलेल्या नियमांचे काटेकोर पालन केले जावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यानी केले आहे.
बैलगाडी शर्यतीसाठीच्या 5 अटी –
- बैलगाडी शर्यतीतील बैलांना शर्यतीदरम्यान शॉक देता येणार नाही.
- बैलांना शर्यतीवेळी चाबकाचे फटके मारता येणार नाहीत.
- बैल आजारी असल्यास त्याला शर्यतीत आणता येणार नाही.
- शर्यतीतले बैल समान उंचीचे असायला हवेत.
- शर्यतीत हार पत्करल्यानंतर बैलांवर अत्याचार केल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल.