नवी दिल्ली, 05 डिसेंबर : अविवाहित महिलांच्या सरोगसीवर लावलेल्या बंदी प्रकरणी आज, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. न्या. बी.व्ही. नागरथना आणि न्या. उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने सरकारला 4 आठड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सरोगसी (नियमन) कायदा 2021 आणि सरोगसी (नियमन) नियम 2022 च्या विविध तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकेत म्हटले आहे की, हा कायदा अविवाहित महिलांना सरोगसीचा लाभ घेण्यापासून रोखतो. सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आणि अविवाहित महिलांसाठी सरोगसीवर बंदी घालण्याबाबत केंद्राकडून 4 आठवड्यांच्या आत उत्तर मागितले. याचिकाकर्त्या ऍड. नेहा नागपाल यांनी म्हंटले आहे की, महिलांना लग्नाशिवायही प्रजनन आणि मातृत्वाचा अधिकार आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अनेक निर्णयांमध्ये हे मान्य केले आहे. याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की कायद्याचे कलम 2(1)(एस) एकल अविवाहित महिलांना सरोगसीचा लाभ घेण्यापासून प्रतिबंधित करते, परंतु घटस्फोटित आणि विधवा महिलांना याची परवानगी आहे. जे स्पष्टपणे अनियंत्रित आहे.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की जर सरोगसी घटस्फोटित किंवा विधवा महिलेने केली असेल तर दोन्ही प्रकरणांमध्ये ती महिला एकल माता असेल. याचिकेत म्हटले आहे की कलम 2(1)(एस) पुनरुत्पादनाचा अधिकार, कुटुंब स्थापन करण्याचा अधिकार, कौटुंबिक जीवनाचा अधिकार आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते.याचिकेत कायद्याच्या कलम 2(1)(झेडजी) आणि सरोगसी (नियमन) नियम, 2022 च्या परिच्छेद 1(डी) ला आव्हान दिले आहे, जे दात्याच्या अंडी वापरण्यास बंदी घालते. दान केलेल्या अंड्यांच्या वापरावरील ही बंदी सुद्धा इच्छुक आईला तिच्या प्रजनन अधिकारांपासून वंचित ठेवते.याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सौरभ किरपाल यांनी युक्तिवाद केला. ऍड. किरपाल म्हणाले की, सध्याच्या सरोगसी नियमांमध्ये अनेक त्रुटी आहेत. ते पुढे म्हणाले की, अविवाहित महिलांना सरोगसीपासून रोखणे कलम 14 (समानतेचा अधिकार) आणि 21 (जगण्याचा अधिकार) द्वारे प्रभावित होते.