सुपर मॅक्स कंपनीची टाळेबंदीची नोटीस, अडीच हजार कामगार बेरोजगार होणार
ठाणे : एकिकडे राज्यात येणारे प्रकल्प इतर राज्यात जात असल्याने नवीन हजाराे नोक-यांवर गंडांतर येत असल्याचे चित्र निर्माण झाले असतानाच, दुसरीकडे राज्यातील कंपन्यांना टाळेबंदी करण्याचा निर्णय कंपनी मालकांकडून घेतला जात असल्याने हजारो कामगारांचा रोजगार टांगणीला लागला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील सुपरमॅक्स या ब्लेड बनविणा-या कंपनीने टाळेबंदी करण्याची नोटीस लावल्याने कामगार हवालदिल झाले आहेत. या कंपनीत टाळेबंद झाल्यानंतर अडीच हजार कामगार बेरोजगार हेाणार आहेत. मुख्यमंत्री साहेब, आमच्या नोक-या वाचवा .. अशी साद कामगारांकडून घातली जात आहे.
ठाण्यातील तीन हात नाका येथील विद्युत मेटॅलिक्स कंपनीत सुपरमॅक्स ब्लेडचे उत्पादन होते. गेल्या काही महिन्यांपासून कंपनी आर्थिक डबघाईला असल्याचे कारण दाखवित कंपनी व्यवस्थापनाने ५ डिसेंबर २०२२ पासून कंपनी लॉकआऊटची नोटीस बजावली आहे. कंपनीत सुमारे अडीच हजाराच्या आसपास कामगार आहेत. कंपनीला टाळेबंदी होणार असल्याने हजारो कर्मचा-यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. कंपनी मालकाने फायनान्स कंपनीकडून मोठया प्रमाणात आर्थिक मदत घेतली होती. मात्र ती परत करता न आल्याने त्याचा परिणाम कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजावर झाल्याचे कामगारांकडून सांगितले जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून कंपनीकडून कामगारांना अर्धाच पगार मिळत होता. तुटपुंज्या पगारावर कामगारांच्या कुटूंबाचा कसा तरी उदरनिर्वाह सुरू होता. आता तीन- चार महिन्यांपासून कामगारांना पगारदेखील मिळणे बंद झाल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. कामगारांना पगार मिळत नसल्याने त्यांची आर्थिक केांडी झाली आहे. त्यामुळे कुटूंबांचे पोट कसे भरायचे ? अशा चिंतेत कामगार आहे. त्यातच मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च करणे कठिण झाले आहे. तसेच अनेक कामगारांनी होम लोन, पर्सनल लोन घेतले आहेत, त्यांच्या घराचे हप्ते भरणे शक्य नसल्याने, गृहकर्जाचे हप्ते थकले आहेत.बँकांकडून हप्ते भरण्यासाठी तगादा सुरू आहे त्यामुळे गृहकर्जाच्या हप्त्यात सवलत मिळावी अशी मागणी कामगारांकडून केली जात आहे.
कामगार संघटनांकडूनही व्यवस्थापनाबरोबर लढा सुरू आहे. तसेच कामगार न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही कंपनी ठाण्यात आहे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे ठाण्यातील आहेत, त्यामुळे कामगारांनी नोक-या वाचविण्यासाठी व टाळेबंदीच्या निर्णयातून काही तरी तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांना साकडं घातलं आहे. मुख्यमंत्र्यांकडून आम्हाला नक्कीच न्याय मिळेल अशी आशा अनेक कामगारांना आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री काय तोडगा काढतात, कामगारांना न्याय मिळवून देतात का ? याकडे हजारो कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटूंबियांचे डोळे लागले आहेत.