मुंबई ः पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. मध्यंतरी केंद्राच्या पोर्टलमध्ये काही अडचणी आल्याने गती मंदावली होती. मात्र आता त्यातील अडचणी दूर करण्यात आल्याने याजनेची गती वाढविण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात १४ हजार ग्राहकांनी ५७ मेगावॅट क्षमतेचे सोलर रूफटॉप इन्व्हर्टरसहित कार्यान्वित केले आहेत. यापैकी ६२.४१ कोटी रुपये त्यांना देण्यात आले आहेत. या योजनेत जास्तीत जास्त नागरिकानी सहभाग नोंदवल्यास राज्याने द्यावयाची तीन हजार कोटी रुपयांची सबसिडी वाचणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात पंतप्रधान सूर्यघर वीज योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे घराच्या छतावर सोलर रूफटॉप बसवून वीज उत्पादन करण्याचे प्रमाण वाढले असून एकाच महिन्यात सोलर यंत्रणा बसविणाऱ्यांची संख्या कोट्यवधीपर्यंत गेल्याने सोलर यंत्रणेसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या इन्व्हर्टरची संख्या अपुरी असल्याने ती यंत्रणा बसविणाऱ्या नागरिकांना ठराविक कंपनीचे इन्व्हर्टर उपलब्ध करून देण्यात आले, याबाबत प्रा. राम शिंदे आणि अन्य सदस्यानी विचारलेल्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस उत्तर देत होते.
ते म्हणाले की, पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत घराच्या छतावर सोलर रूफटॉप यंत्रणा बसविण्यासाठी आजपर्यंत १,७३,२७२ अर्ज पोर्टलमध्ये नोंद झालेले आहेत. त्यापैकी ५६,८४६ ग्राहकांनी महावितरण पोर्टलवर अर्ज केला असून ४८,१२८ ग्राहकांनी महावितरणकडे प्रक्रिया फी भरणा केली आहे. यापैकी १४ हजार ग्राहकांनी ५७ मेगावॅट क्षमतेचे सोलर रूफटॉप इन्व्हर्टरसहित कार्यान्वित केले आहेत. या ग्राहकांना ११० कोटी रुपये बससिडीपोटी देणे आहेत. त्यापैकी ६२.४१ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्यापूर्वी ग्राहक व त्याच्या निवडीनुसार नोंदणीकृत एजन्सी यांच्यामध्ये परस्पर सहमतीने सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्याचे अटी व शर्तीबाबत लेखी करार होतो. एकूण प्रकल्प खर्चाची परस्पर सहमतीने ठरलेली पूर्ण रक्कम ग्राहकानी एजन्सीला द्यायची असते. छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प नियमानुसार बसविल्यानंतर आणि तो कार्यान्वित झाल्यानंतर केंद्र शासनाच्या ऊर्जा मंत्रालयाने जाहीर केलेलीअनुदानाची रक्कम थेट डीबीटी (लाभ हस्तांतरण) द्वारे ग्राहकांच्या खात्यात दिली जाते. त्यामुळे अनुदान अत्यल्प असल्याने राज्य शासनाने या योजनेत वाटा उचलावा, अशी मागणी राज्यातील विविध वीज ग्राहक संघटनानी शासनाकडे करण्याचा प्रश्नच नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
वनविभागाच्या जाचक अटींमुळे ज्या वीज देता येत नाही तेथे सोलर रूफटॉप यंत्रणा देण्यात आली आहे. आणि अजूनही मागणी आली तर सिंगल पोर्टलवर नोंदणी केल्यास मिळू शकेल. पहिल्या टप्प्यात एक कोटी लाभार्थ्याचे उद्दिष्ट केंद्राने ठेवले आहे. त्यात महाराष्ट्र वेगाने पुढे जात आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.