मुंबई, दि. ८: शासनाच्या स्व-मालकीच्या जागेतील अंगणवाड्यांमधून दरवर्षी पाच हजार अंगणवाड्या स्मार्ट करण्याची योजना सुरू आहे. याअंतर्गत मागील तीन वर्षात १६ हजार ८८५ अंगणवाडी केंद्रांचे स्मार्ट अंगणवाडी केंद्रांमध्ये रुपांतर झाले असून याची गती वाढविण्यासाठी शासनाकडे परवानगी मागितली जाणार आहे, अशी ममाहिती महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच भाडेतत्वावरील अंगणवाड्यांसाठीच्या भाड्यामध्ये दुपटीने वाढ केली असून अधिकची वाढ करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही दिली.
राज्यातील अंगणवाड्यांसंदर्भात आमदार भाई गिरकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. भंडारा जिल्ह्यातील शहरी व नागरी चौदाशे सतरा अंगणवाडी केंद्र कार्यरत आहेत. त्यातील १२४८ स्वमालकीच्या इमारती आहेत. ७४५ व उर्वरित ५०३ अंगणवाड्या केंद्राचे टप्प्याटप्प्याने स्मार्ट अंगणवाडी रूपांतर करणार असल्याचे म्हटले आहे. परंतु १४१७ वजा १२४८ आणि १०६९ अंगणवाड्यांना इमारतीच नाहीत. नियमित विजेचे कनेक्शन आणि सोलर सिस्टिम या सर्व अंगणवाड्यां जोडल्या जाणार आहेत का? राज्यात १ लाख १० हजार ५५६ अंगणवाड्या केंद्रापैकी ७२ हजार ३०० अंगणवाडी केंद्र इमारतीत आहेत. त्यापैकी ९३ हजार ६७१ अंगणवाड्या या स्मार्ट करण्याचे अद्याप बाकी आहे, राज्यात पहिल्या टप्प्यात किती अंगणवाड्या स्मार्ट करण्यात आल्या, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी केली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह सत्यजित तांबे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, गोपीचंद पडळकर, जयंत पाटील, सुनील शिंदे आदींनी राज्यातील अंगणवाड्यांचा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला. मंत्री आदिती तटकरे यावर स्पष्टीकरण दिले.
राज्यात १ लाख १० हजार ५५६ अंगणवाडी केंद्र आहेत. यापैकी ७२,३७९ केंद्र स्वमालकीच्या जागेत आहेत. ज्या केंद्रांना स्वमालकीची जागा नाही तेथे जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली आहे. जेथे अंगणवाडी केंद्र नाहीत अशा ८०८४ नवीन अंगणवाडी केंद्रांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आले आहेत. ज्या अंगणवाडी केंद्रांना वीज उपलब्ध होत नाही अथवा वीज खंडित होते त्याठिकाणी सोलरच्या माध्यमातून ही अडचण दूर करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईतील झोपडपट्टीमध्ये ५१४७ अंगणवाडी केंद्र आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये एकूण अंगणवाडी केंद्रांपैकी २० ते २५ टक्के केंद्र महिला व बालविकास विभागांतर्गत आहेत. इतर केंद्र महानगरपालिकेमार्फत सुरू आहेत. अंगणवाडी केंद्राचा सर्व मुलांना लाभ व्हावा यासाठी शासन आणि महानगरपालिकेमार्फत एकत्रित प्रयत्न करण्यात येतील. ज्या ठिकाणी जागा उपलब्ध होत नसेल अशा ठिकाणी सुविधा असलेल्या कंटेनरमध्ये अंगणवाडी सुरू करण्याचे धोरण आहे. एसआरएमधील जागा उपलब्ध होण्यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महानगरपालिका क्षेत्रातील भाडेतत्वावरील अंगणवाडी केंद्रांच्या भाड्याच्या रकमेत चार हजार वरून आठ हजार, अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात तीन वरून सहा हजार, तर ग्रामीण भागातही भाड्याच्या रकमेत दुपटीने वाढ करण्यात आली असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. अंगणवाडी केंद्राच्या जागेत स्वच्छता असावी, तसेच भाड्याच्या जागेसाठी रेडीरेकनर प्रमाणे भाडे द्यावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी यावेळी केली.