महाराष्ट्राला अंधारात ढकलणाऱयांनो, कोळसा उगाळणे थांबवा, आणि आता तरी ‘दिवे’ लावा!
शिवसेनेची भाजपवर जहरी टीका
मुंबई : राज्यातील वीजभारनियमनाच्या प्रश्नावरून शिवसेनेने भाजपला चांगलेच टार्गेट केले आहे. ‘विकास…विकास’ म्हणून खूप ऊर बडवला, पण तो तर कुठेच दिसत नाही. महाराष्ट्राला अंधारात ढकलणाऱयांनो, कोळसा उगाळणे थांबवा आणि आता तरी ‘दिवे’ लावा! अशी जहरी टीका शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून भाजप सरकारवर करण्यात आली आहे.
विकासापासून ते ‘अच्छे दिन’पर्यंत, ‘मेक इन इंडिया’पासून ते महागाईपर्यंत आणि शेतकऱयांच्या आत्महत्यांपासून महाराष्ट्राला अंधारात लोटणाऱया लोडशेडिंगपर्यंत प्रत्येक आघाडीवर राज्यकर्त्यांच्या अकार्यक्षमतेचे वस्त्रहरण होत आहे. ‘अच्छे दिन’च्या स्वप्नाळू दुनियेतून हळूहळू बाहेर पडू लागलेली जनताच आता अंधकारमय बनलेल्या ‘पारदर्शक’ कारभाराची सोशल मीडियावर यथेच्छ टिंगलटवाळी करताना दिसते आहे. जेमतेम अडीच-तीन वर्षांच्या कारभारातच सरकारवर ही नामुष्की ओढवावी हे नाही म्हटले तरी जनतेचेच दुर्दैव म्हणायला हवे अशी टीका अग्रलेखात करण्यात आली आहे.  वीजनिर्मितीसाठी कोळसा आवश्यक आहे हे जर तुम्हाला ठाऊक आहे तर कोळशाचा पुरेसा साठा करून का नाही ठेवला? टंचाई-टंचाई म्हणून तोच तो कोळसा किती दिवस उगाळत बसणार? पुन्हा कितीही उगाळला तरी शेवटी कोळसा तो कोळसाच! त्यामुळे तेच ते रडगाणे जनतेला ऐकवण्यापेक्षा एवढय़ा दिवसांत कोळशाचा पुरवठा सुरळीत होण्यासाठी प्रयत्न का नाही केलेत? केंद्रात आणि राज्यात दोन्हीकडे तुम्हीच सत्तेवर आहात. मग अडचण कसली? कोळशाचे नियोजन आणि व्यवस्थापन करण्यात तुम्ही चुकला असाल, कमी पडला असाल तर तसे जाहीर करून लोडशेडिंगचे चटके सहन करणाऱया महाराष्ट्रातील जनतेची माफी मागा अशीही मागणी अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.
फडणवीसांवरही टीकास्त्र
दूर करू आणि महाराष्ट्रात प्रकाश आणू शकतील अशांना महाराष्ट्राची सूत्रं देऊ हेच आपल्याला ठरवायचंय’ असा दिव्य संदेश मुख्यमंत्री या व्हिडीओतून देताना दिसतात. महाराष्ट्राने सूत्रे सोपवली खरी, पण आता तर आधीपेक्षा अधिक काळोख दाटून आलाय. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्र्यांनी आपलाच हा व्हिडीओ पुन्हा बघायला हवा’ अशा मल्लिनाथीसह स्वप्नाळू प्रचाराची धुलाई सोशल मीडियावर सुरू आहे. शहरे प्रकाशात, गावे अंधारात… हाच तुमचा ‘सबका साथ, सबका विकास’ म्हणायचा का? ग्रामीण भाग महाराष्ट्रात नाही का? ‘विकासा’सोबत ‘प्रकाश’ही गायब झाला काय? असे अनेक सवाल सरकारला विचारण्यात आले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!