मुंबई : ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या आयुष्याच्या संध्याकाळी निवांत जगता यावे म्हणून सरकार वेगवेगळ्या योजना राबवते. मात्र त्याची अमलबजावणी होत नाही. आता सर्वच राजकीय पक्ष आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध करत असताना ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रश्न कोणीच मांडत नाही. त्यामुळे आता जर ज्येष्ठ नागरिकांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवला तर निवडणुकीच्या माध्यमातून वेगळा विचार करावा लागेल असा इशारा ज्येष्ठ नागरिक महासंघाने शुक्रवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य सुविधा मिळविण्यासाठी अनेक प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक सरकारी रुग्णालयात औषधे मिळत नाहीत. खाजगी रुग्णालयात औषध व उपचार परवडत नाहीत.अपंग ज्येष्ठ नागरिकांची तर सरकारी रुग्णालयात सुविधा मिळविण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागत असून अपमानास्पद वागणूक मिळते. रेल्वे प्रवास सवलत बंद केली आहे. ज्येष्ठ नागरिक रेल्वे डब्यात तर अपंगापेक्ष्या धडधाकट प्रवासीच जास्त असतात. रेल्वे डब्बा व फलाट यांची उंची समान नसल्याने अनेक ज्येष्ठ अपंग अपघाताने अंथरुणाला खिळून आहेत. पेन्शनचा प्रश्न प्रलंबित आहे. काही ज्येष्ठ एक वेळचे करू शकत नाहीत. सरकारी वृद्धआश्रम संख्या कमी आहे. असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत.असे हेल्प एज इंडिया या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे प्रकाश बोरगावकर यांनी यावेळी सांगितले.
ज्येष्ठ नागरिक केंद्र आणि त्यातील सेवांवर लावलेला १८ टक्के वस्तू आणि सेवा कर रद्द करावा. त्याचप्रमाणे प्रौढ डायपर आणि प्रौढ लसीकरण आणि जीवन विम्याच्या हप्त्यावरील जी एस टी मागे घेण्यात यावा. रेल्वेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डब्बे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे स्थानके, विमानसेवा आणि बसेसवर विशेष सुविधा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक अधिक सुरक्षित करणे यासाठी विशेष लक्ष द्यावे.ज्येष्ठ नागरिकांना किमान तीन हजारची हमी देणारी मासिक वृद्धापकाळ पेन्शन / सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू करा. आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये श्रवणयंत्रासारख्या दातांची काळजी आणि अपंगत्व उपकरणांचा समावेश असावा.कोणत्याही वयाच्या बंधनाशिवाय सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारी आरोग्य विमा योजना सुरु करण्यात याव्या. आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर सवलत देण्यात यावी. प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने मध्ये सर्व ६० वरील ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करावा. आदी मागण्या यावेळी हेल्प एज इंडिया या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे सह संचालक वालेरेन पायास यांनी सरकारकडे केल्या.
.