शिष्यवृत्तीमुळे तंत्रशिक्षणाचा मार्ग होणार सुकर..

अनेकदा दहावी, बारावी नंतर काय? हा प्रश्न सगळ्याच विद्यार्थ्यांना भेडसावत असतो. परंतु अनेकदा आर्थिक परिस्थिती शिक्षणाच्या आड येताना दिसते. या प्रश्नाचं उत्तर महाराष्ट्र शासनाकडे आहे. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ अनेक पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम जाहीर करत असते.

दहावी, बारावी नंतर तंत्रशिक्षणाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना औ‌द्योगिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी तयार करणे हा या मागचा उ‌द्देश आहे. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना तंत्रशिक्षणाचा लाभ घेता यावा म्हणून अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. तंत्रशिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढावे यासाठी देखील शिष्यवृत्ती योजना निर्माण केल्या आहेत.

त्यातील काही प्रमुख योजना –

१. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना – योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत या प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी या अभ्यासक्रमांत शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे.

मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्न मर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या दि.०७.१०.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे:- अ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करतांना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रा ऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे वि‌द्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडील यांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्याचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे. आ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

अधिक माहिती आणि अर्ज भरण्यासाठी
https://dte.maharashtra.gov.in/rajarshi-chhatrapati-shahu-maharaj / या संकेतस्थळाला भेट द्या.

२. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना –

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय, शासन अनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये/ शासकीय वि‌द्यापीठे व त्या विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित खाजगी वि‌द्यापीठे वगळून) मान्यता प्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोट्यातील / संस्था स्तरांवरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित ज्या वि‌द्यार्थ्यांचे पालक अल्प भूधारक शेतकरी / नोंदणीकृत मजूर / आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील आहेत अशा विद्यार्थ्यांसाठी “डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना” (Dr. Panjabrao Deshmukh Vasatigruh Nirvah Bhatta Yojna) लागू केली आहे.

अधिक माहिती आणि अर्ज भरण्यासाठी https://dte.maharashtra.gov.in/dr-panjabrao-deshmukh-vastigruh-nirvah-bhatta-yojna/ या संकेतस्थळाला भेट द्या.

३. अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना –

अल्पसंख्यांक विकास विभाग, महाराष्ट्र शासनाकडून राज्यातील मुस्लिम, बौद्ध, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, जैन आणि ज्यू या अल्पसंख्यांक समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, गुणवत्ताधारक व तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण (पदविका, पदवी व पदव्युत्तर) घेणाऱ्या राज्यातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजना सन २००८-०९ पासून लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेकरीता कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न (दोन्ही पालकांचे एकत्रित) रुपये ८ लाखा पर्यंत निश्चित करण्यात आलेले आहे. सदर योजनेकरीता विदयार्थ्यांने माध्यमिक शालांत परिक्षा (एस एस सी) महाराष्ट्र राज्यातुन उत्तीर्ण केलेली असावी. अधिक माहिती आणि अर्ज भरण्यासाठी
https://dte.maharashtra.gov.in/scholarship-for-students-of-minority-communities-pursuing-hig her-and-professional-courses/ या संकेतस्थळाला भेट द्या.

४. शासनाच्या दि. ०८.०७.२०२४ रोजी मंजूर झालेल्या निर्णयाद्वारे व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुलींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कामध्ये ५०% ऐवजी आता १००% सूट मिळणार आहे. या योजनेसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC), इतर मागासवर्ग (OBS) प्रवर्गातील मुली पात्र असतील. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींवर मात करून मुलींना व्यावसायिक शिक्षण घेण्यास मदत मिळेल.
५. सध्या व्यावसायिक शिक्षणात मुलींचे प्रमाण केवळ ३६% इतकेच आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये हे प्रमाण वाढवण्यासाठी अनेक योजना नमूद केल्या आहेत. त्यातून मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी मिळाव्यात, महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिक्षणापासून मुली दूर राहू नयेत म्हणून मुलींना व्यावसायिक शिक्षणात शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कात १००% सवलत देण्यात येणार आहे. यासाठी ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी असेल त्या मुलींना या योजनेचा लाभ मिळेल.

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत वि‌द्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिये‌द्वारे (Centralized Admission Process-CAP) (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित वि‌द्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कटंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८.०० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून शासन मान्यता देण्यात आली आहे. संस्थात्मक व संस्थाबाह्य अनाथ मुलामुलींना देखील या योजनेचा फायदा घेता येणार आहे.

या योजनेचा लाभ पुढील प्रकारच्या महाविद्यालयांमध्ये मिळेल.

• सर्व शासकीय महाविद्यालये
• शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये
• अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) किंवा कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतन / सार्वजनिक वि‌द्यापीठे
• शासकीय अभिमत वि‌द्यापीठे (खाजगी अभिमत वि‌द्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे
• वगळून) सार्वजनिक वि‌द्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस

वरील सर्व योजनांमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षणातील पदवी, पदविका आणि पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेण्यास सहाय्य मिळेल. तसेच मुलींच्या मोफत शिक्षणासाठी तयार केलेल्या योजना अनेक मुलींना शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत करतील. या सर्व योजनांची माहिती जास्तीत जास्त गरजू विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावी आणि त्यांचा लाभ मिळवा म्हणून महाराष्ट्र शासन कृतिशील आहे.

प्रवेश प्रक्रियेविषयी आणि योजनांबद्दल अधिक माहितीसाठी https://dte.maharashtra.gov.in व https://mahadbt.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.