सावित्री पूल दुर्घटनेची न्यायालयीन चौकशी पूर्ण : अहवालाकडे सर्वांचे लक्ष
महाड : मुंबई-गोवा राष्ट्रीय मार्गावर महाड जवळील राजेवाडी येथील सावित्री पूल दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीसाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधिश एस. के. शहा आयोगाच्या चौकशीचे काम पूर्ण केले असून चौकशीचा सीलबंद अहवाल राज्य शासनाला सादर करण्यात आलाय. येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर मांडला जाण्याची शक्यता आहे.
सावित्री नदीवरील ब्रिटिशकालीन पूल 2 ऑगस्ट, 2016 ला रात्री साडेअकरा वाजता कोसळला. यावेळी मोठी दुर्घटना झाली होती. कोकणातून मुंबईकडे जाणा-या दोन एस.टी.बसेस आणि एक तवेरा जीप वाहून गेल्यामुळे या तिन्ही वाहनांमधील 40 प्रवाशांना आपला जीव गमवावा लागला.या अपघाताची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात केली होती. सरकारने या अपघाताच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश एस. के. शहा आयोगाची नेमणूक केली. अपघातानंतर तब्बल 9 महिन्यानंतर 12 मे ला आयोगाने दुर्घटनाग्रस्त पूलाची पाहणी केली. दुर्घटनेनंतर जवळपास दीड वर्षांनी आयोगाचे काम पूर्ण झाले आहे. याच दरम्यान दुर्घटनाग्रस्त पुलाच्या शेजारी नवा पूल 165 दिवसात बांधून तो वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आलाय.आता चौकशीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि अहवाल शासनाला सादर करण्यात आल्यानंतर शासनाने हा पूल पाडून टाकण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार हा पूल तोडण्यास प्रारंभ झालाय . सावित्री पूल दुर्घटनेच्या अहवालात काय दडले आहे याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.