मुंबई : मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गात रस्ते सुरक्षेची काळजी न घेतल्याप्रकरणी नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार, एमएसआरडीसी प्राधिकरणाला नोटीस बजावली आहे. वाढते अपघात आणि त्यात होणाऱ्या मृतांची संख्या लक्षणिय असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. खंडपीठाने येत्या चार आठवड्यांत तातडीने रस्ते विषयक सुधारणा करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला दिल्या आहेत.
समृद्धी महामार्ग सुरू झाल्यापासून अपघातांची मालिका सुरू आहे. अनेक निष्पाप लोकांना जीव गमवावा लागला. महामार्गावर रस्त्यांच्याकडेला सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उपाययोजना केलेल्या नाहीत, अशी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती. तसेच समृद्धी महमार्गावरील त्रुटी सुधारल्या जात नाहीत, तोपर्यंत वाहतूक बंद करावी, अशी मागणी केली होती. न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी पार पडली. दरम्यान, वाढत्या अपघातांच्या संख्येमुळे चिंता व्यक्त केली. तसेच येत्या चार आठवड्याच्या आत सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएसआरडीसी प्राधिकरणाने लेखी उत्तर दाखल सादर करावे, असे निर्देश दिले.
समृद्धी महामार्गावर आतापर्यंत तब्बल ३९ जीवघेणे अपघात झाले. ८८ जणांचा यात मृत्यू झाला. जवळपास ८७ गंभीर अपघातात २३२ लोक गंभीररित्या जखमी झाले. २१५ अपघातात ४२८ लोक किरकोळ जखमी झाले. तर २७५ अपघातात वाहनचालक बचावले आहेत. पोलिसांकडील अपघाताची ही आकडेवारी आहे. तसेच व्हीएनआयटीच्या अहवालात रस्ते सुरक्षेची कोणतीही काळजी घेतलेली नाही. आयआरसी मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केलेले नाही, असे नमूद करताना एमएसआरडीसीच्या हलगर्जीपणावर याचिकेत नाराजी व्यक्त केली आहे.
नागपूर, शिर्डी आणि नाशिकपर्यंत संपूर्ण रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केल्यानंतर मुख्य नियंत्रण रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अपघात वाढले आहेत. मागील महिन्यांत घडलेल्या भीषण बस अपघाताची नोंद घेतली जनहित याचिकेत घेतली असून महामार्गावर कुठेही विश्रांती गृह, सोयीसुविधा, ग्रीन पार्क आणि दिशादर्शक फलक नाहीत. नवख्या वाहनचालकांना जलदगतीने वाहन चालवण्याचा यामुळे मोह आवरत नाही. परिणामी अपघात होतात, असा निष्कर्ष काढला आहे.
अशा करा उपाययोजना
वाढत्या रस्ते अपघातांचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमावी, ठिकठिकाणी मार्गदर्शक सूचनांचे फलक, वाहनांच्या चाकांची तपासणी. प्रथमोपचार उपचार केंद्र उभारावेत. तात्काळ मदत विभागाची स्थापना करावी, अपघातग्रस्तांपर्यंत तातडीने मदत मिळेल, अशी स्वरूपाची यंत्रणा उभारावी, असा पर्याय याचिकाकर्त्याने सुचवला आहे. वकील श्रीरंग भांडारकर, मनीष शुक्ला आणि भूपेश पटेल यांनी जनहित याचिकेच्या बाजूने युक्तीवाद केला.