३० हजार कुटुंबियांचे २८ ऑगस्टला आझाद मैदानात धरणे आंदोलन !
मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच मुंबईतील ३८८ म्हाडा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतरही उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी असलेल्या ३३ (७) धोरणाचे फायदे
पुनर्रचित म्हाडा इमारतींना मिळत नसल्याने त्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. सरकारच्या अधिसूचनेत स्पष्टता नसल्याने म्हाडा प्रशासनाकडून टोलवाटोलवी सुरु आहे. यामुळे म्हाडा पुनर्रचित ३८८ इमारतीमधील ३० हजार कुटुंबिय आक्रमक झाले असून, येत्या २८ ऑगस्टला आझाद मैदानात धरणे आंदोलन पुकारण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उपकर प्राप्त असलेल्या इमारतींसाठी असलेल्या ३३ (७) या धोरणाचे फायदे ३३ (२४) मध्ये समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु ३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी ३३ (२४) ही अधिसूचना काढताना नगर विकास खात्याने ३३ (७) धोरणातील कायद्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण न दिल्यामुळे ३८८ पैकी एकाही इमारतीचा प्रस्ताव सादर होऊ शकला नाही.
लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला
म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या वतीने वारंवार म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभरकर यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत ३३ (७ ) चे सर्व फायदे देण्यास त्यांनी असमर्थता दर्शवली कारण नगर विकास खात्याने ३३ (२४) ची अधिसूचना जाहीर करताना ३३ (७) फायद्यांची स्पष्टता न दिल्यामुळे ते तुम्हाला देऊ शकत नाही असे म्हाडा प्रशासनाचे म्हणणे आहे. नगर विकास आणि म्हाडा एकमेकांवर टोलवाटोलवी करत असल्यामुळे म्हाडा ३८८ इमारतीमधील लाखो रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागलेला आहे. त्यामुळे जीव मुठीत घेऊन राहणारे लाखो रहिवाशी आक्रमक झाले आहेत. दादर , लालबाग, परळ, नायगाव, प्रभादेवी, भायखळा, माझगाव, नागपाडा, ताडदेव, गिरगाव व कुलाबा या विभागातील सर्व रहिवाशी मोठ्या संख्येने म्हाडा संघर्ष कृती समितीच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या आंदोलनात उपस्थित राहणार आहेत .
रहिवाशांच्या मागण्या
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने बैठक घेऊन ३८८ इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत निश्चित धोरण जाहीर करावे व ३३ (२४ ) च्या अधिसूचनेबाबत ३३ (७) या धोरणामधील सर्व फायदे समाविष्ट करून याचा अध्यादेश तात्काळ काढण्यात यावा अशी मागणी म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष अजित कदम यांनी केली आहे. म्हाडा प्रशासनाकडून 20% प्रीमियमची मागणी व आतापर्यंत केलेला दुरुस्ती खर्च मागत असल्यामुळे मुंबईतील एकही विकासक प्रकल्प हाती घेण्यास पुढे येत नाहीत. तसेच या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या मंजुरीसाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी. आणि वारसा हक्काने सदनिका नावावर करताना सक्सेशन सर्टिफिकेट ची जाचक व खर्चिक अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी म्हाडा संघर्ष कृती समितीचे कार्याध्यक्ष एकनाथ राजपुरे व सचिव विनिता राणे यांनी केली आहे.
—–