मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षाबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना देण्यात आला आहे. या १६ आमदारांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सुद्धा आहेत. मात्र एका कार्यक्रमात बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी मी लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेणार आहे, असे वक्तव्य केल्याने या वक्तव्याची चर्चा रंगली आहे. त्यामुळे ते काय निर्णय घेणार, कधी घेणार आणि कोणाच्या बाजूने निर्णय घेणार याबाबत तर्कवितर्कांना सुरुवात झाली असून. नार्वेकरांच्या क्रांतिक्रारी निर्णयाकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
मुंबईत राजभवन येथे झालेल्या लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांच्या दौलत या चरित्र ग्रंथाच्या प्रकाशनाचा सोहळ्यात बोलताना राहुल नार्वेकर यांनी त्यांच्या क्रांतिकारी निर्णयाबाबत मोठे वक्तव्य केले. लोकनेते बाळासाहेब देसाई यांनी आपल्या कार्यातून समाज घडवला, राज्य घडवले. त्यांनी सातत्याने ७ टर्म विधिमंडळात काम केले. ज्या ज्या खात्यात काम केले तेथे ऐतिहासिक असे निर्णय घेतले. ज्या ज्या खात्यात त्यांनी काम केले त्या त्या खात्यात क्रांतिकारी काम करुन ठसा राज्यात मांडला, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले. बाळासाहेब देसाई यांनी १९७७-७८ मध्ये विधानसभा अध्यक्ष म्हणून काम करताना अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले. त्यातून काही तरी शिकून मी देखील लवकरच क्रांतिकारी निर्णय घेईन, असे राहुल नार्वेकर म्हणाले. मात्र निर्णय काय घेणार तो मी सांगितलेला नाही. त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही, असाही त्यांनी सावध पवित्रा घेतला. आता राहुल नार्वेकर कोणता क्रांतिकारी निर्णय घेणार, याबाबत चर्चा सुरू आहेत.
नार्वेकर यांच्या वक्तव्यावर बोलताना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, आमचा विधानसभा अध्यक्षांवर विश्वास आहे. आमचे वैयक्तित भांडण असू शकते. कारण व्यक्ती जी आहे ती अनेक पक्ष बदलून त्या खुर्चीवर बसली आहे. पण शेवटी ती घटनात्मक खुर्ची आहे. घटनात्मक पद आहे. त्याच्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि विधानसभा अध्यक्ष म्हणून त्यांना असलेले अधिकार यानुसार त्यांना निर्णय घ्यावे लागतील. त्याच्यामुळे मिरीट काय आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाहेर कोणालाही जाता येणार नाही. त्यांच्या मनामध्ये जर काही घटनाबाह्य असेल आणि काही घडले तर महाराष्ट्राच्या मनात काय आहे हे येणारा काळ ठरवेल, असे सूचक विधान संजय राऊत यांनी केले आहे. विधानसभा अध्यक्ष रिझनेबल टाईममध्येच निर्णय देणार का, याबाबत बोलताना ते म्हणाले की, रिझनेबल टाइम ९० दिवसांचा असतो. विधानसभा अध्यक्षांना ९० दिवसात निर्णय द्यावा लागेल. ९० दिवसात निर्णय नाही दिला, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा जाऊ, अशी स्पष्ट भूमिका संजय राऊत यांनी मांडली.