मुंबई, दि. २८ ऑक्टोबर : सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मितीला प्राधान्याने गती देत महावितरणकडून सद्यस्थितीत ४४ हजार ६४३ वीजग्राहकांच्या छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जेपासून निर्मित तब्बल ८११ मेगावॅट वीज ‘नेटमिटरिंग’द्वारे ग्रीडमध्ये घेण्यात येत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या सौर ऊर्जा धोरणाला अनुसरून महावितरणकडून छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना आणखी वेग देण्यासाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी विविध उपाययोजनांचे निर्देश दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या योजनेतून घरगुती, गृहनिर्माण रहिवासी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना ग्राहकांना छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदानाद्वारे प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. आतापर्यंत महावितरणकडून (कंसात मेगावॅट) ३० हजार ९९९ घरगुती (१८५), २४५७ औद्योगिक (३५९), ७८७१ वाणिज्यिक (१४७), ३२०६ सार्वजनिक सेवा (११०) आणि ११० इतर (१०) ग्राहकांकडील छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मितीची वीज घेण्यात येत आहे. कोरोनाच्या काळातही महावितरणने छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी जाणीवपूर्वक केलेल्या प्रयत्नांमुळे या योजनेला ग्राहकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या योजनेतून महावितरणला सन २०१९-२० मध्ये २५ मेगावॅटचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. मात्र कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे मनुष्यबळाची कमतरता, कच्चा मालात ३० ते ३५ टक्के दरवाढ, सोलार पॅनेलच्या किंमतीत वाढ आणि जीएसटी करात वाढ आदी कारणांमुळे योजनेस अत्यंत प्रतिसाद कमी मिळाला होता. छतावरील सौर ऊर्जा यंत्रणेच्या योजनेतील महावितरणशी संबंधीत कामांना आणखी वेग देण्यासाठी अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी वरिष्ठ पातळीवर नुकतीच आढावा बैठक घेतली.
सौर ऊर्जेच्या विविध कामांना गती देण्यासाठी व अडचणी तात्काळ सोडविण्यासाठी सल्लागार समिती स्थापन करणे तसेच महावितरणच्या क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी मार्गदर्शक तत्वे (एसओपी) जाहीर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये समन्वय अधिकाऱ्याची नियुक्ती करणे, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देणे, सौर ऊर्जेच्या योजनेची प्रसिद्धी व जनजागरण तसेच ग्राहकांच्या तक्रारी व शंकांचे ताबडतोब निरसन करण्याचे निर्देश श्री. विजय सिंघल यांनी यावेळी दिले. त्याप्रमाणे या योजनेविषयक संपूर्ण माहिती व ‘ऑनलाईन’ अर्जाची सोय, मार्गदर्शक तत्वे, सर्वसामान्य प्रश्नांची उत्तरे आदींची माहिती महावितरणच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे सौर ऊर्जेच्या योजनेसाठी ‘ऑनलाईन’ अर्ज व संपूर्ण माहितीसाठी https://www.mahadiscom.in/ismart/ या लिंकद्वारे स्वतंत्र वेबपोर्टल उपलब्ध करण्यात आले आहे.
या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये ग्राहकांकडून मिळालेल्या चांगल्या प्रतिसादामुळे सन २०२१-२२ वर्षासाठी आणखी ५० मेगावॅटचे उदिद्ष्ट निर्धारित करण्यात आले आहे. ही योजना कार्यान्वित करण्यासाठी पात्र संस्थांची नियुक्ती करण्यासाठी महावितरणने नुकतीच ई-निवीदा प्रक्रिया सुरू केली आहे.
केंद्र शासनाकडून घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना किमान एक किलोवॅट क्षमतेची छतावरील (रुफटॉप) सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसविण्यासाठी वित्त सहाय्य देण्यात येत आहे. यात घरगुती ग्राहकांसाठी १ ते ३ किलोवॅटपर्यंत ४० टक्के आणि ३ किलोवॅटपेक्षा अधिक ते १० किलोवॅटपर्यंत २० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. तसेच सामुहिक वापरासाठी ५०० किलोवॅटपर्यंत परंतु प्रत्येक घरासाठी १० किलोवॅट मर्यादेसह गृहनिर्माण रहिवासी संस्था (Group Housing Society) व निवासी कल्याणकारी संघटना (Residential Welfare Association) ग्राहकांना २० टक्के अनुदान मिळणार आहे. तसेच या यंत्रणेला महावितरणकडून लावण्यात आलेल्या नेटमिटरिंगद्वारे वर्षाअखेर सर्वच वर्गवारीतील ग्राहकांकडून शिल्लक वीज प्रतियुनिटप्रमाणे महावितरणकडून विकत घेतली जात आहे. त्याचाही आर्थिक फायदा संबंधीत घरगुती वर्गवारीतील ग्राहकांना होणार आहे. सोबतच सौर प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विजेच्या स्वयंवापरामुळे वीजबिलात होणारी बचत तसेच श्लिलक विजेची विकगी याचा एकत्रित लाभ विचारात घेता यंत्रणा उभारणीच्या खर्चाची साधारणतः ३ ते ५ वर्षात परतफेड होणार आहे.