राज्यात प्लास्टिक व थर्माकॉल उत्पादनावर बंदी ; उल्लंघन करणाऱ्यांना तीन महिन्यांच कारावास : रामदास कदम यांची घोषणा
मुंबई : राज्यात प्लास्टिक तसेच थर्माकॉलपासून बनविण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात येत असल्याची घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत केली. तसेच त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर जास्तीत जास्त २५ हजार आणि तीन महिन्यांच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आलीय.
यासंदर्भात निवेदन करताना कदम म्हणाले की, मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. प्लास्टिक पासून बनविण्यात येणाऱ्या पिशव्या तसेच पॅलिस्टायरिन (थर्माकॉल) व प्लास्टिकपासून बनविण्यात येणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू, ताट, कप, प्लेटस्, ग्लास, काटेचमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हन पॉली प्रॉपिलेन बॅग, स्प्रेड शीटस्, प्लास्टिक पाऊच, सर्व प्रकारचे प्लास्टिक वेष्टन यांचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक व किरकोळ विक्री, आयात व वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी असणार आहे.
औषधांच्या वेष्टनासाठी वापरले जाणारे प्लास्टिक, वन व फलोत्पादनासाठी, कृषी, घनकचरा हाताळणे आदी कारणांसाठी लागणाऱ्या तसेच रोपवाटिकांमध्ये वापरण्यात येणारी प्लास्टिक पिशवी, प्लास्टिक शिटस् या बंदीतून वगळण्यात आले आहेत. मात्र या कारणांसाठी वापरण्यात येणाऱ्या या साहित्यावर ठळकपणे तसे नमूद करावे लागणार आहे. विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातीसाठी विवीक्षित उद्योग यामध्ये फक्त निर्यातीसाठी प्लास्टिक व प्लास्टिक पिशवीची उत्पादने बंदीतून वगळण्यात आली आहेत. राज्यात फूड क्वालिटी दर्जाप्राप्त बिसफेनाल-अ विरहीत पीईटी व पीईटीई पासून बनविलेल्या व ज्यावर पुनर्चक्रणासाठी पूर्वनिर्धारित पुनर्खरेदी किंमत जी रुपये एक पेक्षा कमी नसेल अशा बाटल्यांचा वापर खरेदी, विक्री, साठवणुकीसाठी खालील अटी ठेवण्यात आल्या आहेत. पर्यावरणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शक्तीप्रदत्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. नियमांमध्ये सुधारणा, अंमलबजावणीबाबत आढावा समितीमार्फत घेण्यात येईल. अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या आधारे अविघटनशील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबत शासनास तांत्रिक मार्गदर्शनासाठी तज्ञ समितीदेखील गठित करण्यास मान्यता देण्यात आलीय.