वस्त्रोद्योगाचे भारताच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. जागतिक स्तरावर देखील कापड उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे. भारताचा जगात कापड निर्मितीमध्ये दुसरा क्रमांक आहे. तसेच भारतात निर्माण होणारे कापड मोठ्या प्रमाणात जगभर निर्यात केले जाते.
वस्त्रोद्योगामध्ये सहकारी व खाजगी सूतगिरणी उद्योग, सहकारी व खाजगी यंत्रमाग उद्योग, हातमाग उद्योग, प्रोसेसिंग उद्योग, रेशीम उद्योग, पारंपरिक वस्त्रोद्योग, लोकर उद्योग, अपारंपरिक सूत/धागा निर्मिती, सिंथेटिक सूत/धागा निर्मिती, वस्त्रोद्योग संकुल, टेक्निकल टेक्स्टाइल उद्योग इत्यादी क्षेत्रांचा समावेश होतो.
वस्त्रोद्योगामुळे आपल्या देशातील घरगुती उत्पादने, औद्योगिक उत्पादने, रोजगार निर्मिती यांवरही प्रभाव पडला आहे. देशात खूप मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मितीमध्ये वस्त्रोद्योगाचा सहभाग आहे. अंदाजे ४५ दशलक्ष लोकांना वस्त्रोद्योगातून रोजगार मिळाला आहे. यामध्ये महिलांचे व ग्रामीण लोकांचे प्रमाण जास्त आहे.
वस्त्रोद्योगाचे देशातील इतके मोलाचे योगदान लक्षात घेऊन केंद्र शासन या क्षेत्रासाठी विविध योजना जाहीर करत असते. एकात्मिक वस्त्रोद्योग संकुल योजना (Scheme for Integrated Textile Park), समर्थ – वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील क्षमता वाढीसाठी योजना, समग्र रेशीम विकास योजना, राष्ट्रीय हस्तकला विकास कार्यक्रम या व अशा अनेक योजनांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
महाराष्ट राज्य देशाच्या वस्त्रोत्पादनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. महाराष्ट्रात देशाच्या एकूण वस्त्रोद्योगापैकी १०.४% उत्पादन होते. राज्यात शेती खालोखाल सर्वाधिक रोजगार निर्मिती वस्त्रोद्योगामुळे होते. राज्याची भौगोलिक स्थिती, पायाभूत सुविधांमधील प्रगती, कुशल मनुष्यबळ या सर्व कारणांमुळे राज्यातील वस्त्रोद्योगाची भरभराट होत आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने ‘वस्त्रोद्योग धोरण २०१८ ते २०२३’ जाहीर केले होते. या धोरणाचा कापूस उत्पादनावर राज्यातच प्रक्रिया करण्यावर भर होता. मागील धोरणामुळे झालेल्या प्रगतीचा आढावा घेऊन, झपाट्याने बदलणाऱ्या वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी म्हणून महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाने ‘एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ – २०२८’ जाहीर केले आहे.
राज्य सरकारचे हे धोरण केंद्र सरकारच्या फार्म – टू – फॅक्टरी – टू – फॅशन – टू – फॉरेन या 5F व्हीजनवर आधारित आहे. एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ – २०२८ ची निर्मिती करताना राज्य सरकारच्या ३-आर या मॉडेलचा देखील विचार केला गेला आहे. यातील रिड्यूस म्हणजे पर्यावरणास पूरक नसणाऱ्या घटकांचा वापर कमी करणे, रियूज म्हणजे अशा घटकांचा पुनर्वापर करणे आणि रिसायकल म्हणजे त्या घटकांवर प्रक्रिया करून त्यांना नव्याने वापरात आणणे. या धोरणातून शाश्वत व पर्यावरणाला कमीत कमी हानी पोहचेल याची दक्षता घेतली आहे.
एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३ – २०२८ची पुढील उद्दिष्टे आहेत.
राज्यात उत्पादित कापसावर प्रक्रियाक्षमता येत्या ५ वर्षांत ३० टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे.
राज्यातील वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीला चालना देण्यासाठी अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक प्रगतीला चालना देणे.
या धोरणात पुढील ५ वर्षांत २५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि 5 लाखांपर्यंत रोजगार निर्मितीची कल्पना आहे.
महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन महिला सशक्तीकरणावर भर देणे.
कुशल मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी कौशल्य विकास व क्षमता वाढीवर भर देणे तसेच रोजगाराच्या अतिरिक्त संधी निर्माण करणे.
टेक्निकल टेक्सटाईल क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहण्यासाठी उपाययोजना व त्याअंतर्गत राज्यात सहा (६) टेक्निकल टेक्सटाईल पार्कचा विकास करणे.
संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देणे व मूल्य साखळीचा विकास व सुदृढीकरण करणे.
तांत्रिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र तांत्रिक वस्त्रोद्योग अभियानाची निर्मिती करणे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्र आणि महाराष्ट्र टेक्निकल टेक्सटाईल वस्त्रोद्योग मिशनच्या जबाबदारीसाठी महाराष्ट्रात वस्त्रोद्योग विकास महामंडळाची स्थापना करणे.
व्यवसाय सुलभतेला प्रोत्साहन देण्याकरिता माहिती व तंत्रज्ञानाच्या वापरावर भर देणे.
पारंपरिक वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे संवर्धन व विकास करणे.
वस्त्रोद्योग व्यवसायाचा सर्वांगीण विचार या धोरणामध्ये केल्याचे आपल्याला या उद्दिष्टांवरुन दिसून येते. या धोरणातील सर्व योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करून २०२८ पर्यंत राज्यातील वस्त्रोद्योगाने एक नवीन उंची गाठली असेल हे नक्की!
या धोरणाविषयी अधिक माहिती https://mahatextile.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर मिळेल.